केंद्र सरकारने नुकतेच जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. 2027 मध्ये ही जनगणना होणार असुन साधारण दोन वर्ष ही जनगणना करण्यास कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या जनगणनेचा कोणताही फायदा या चालु पंचवार्षिक योजनेमध्ये होणार नाही. त्यामुळे जातीय जनगणनेची घोषणा करून सरकारने तोंडाला पाणी पुसले आहे अशी टीका माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना प्रक्रिया देशभरात 1 जुन 2027 पासून सुरु होणार आहे असे जाहीर केले आहे. जनगणना 2027 दोन टप्प्यात होणार असून त्यात जातीनिहाय मोजणी केली जाणार आहे, साधारण दोन वर्ष या जनगणनेला लागतील आणि त्यानंतर त्या माहितीच्या आधारे त्याची समीक्षा करून अधिकृत आकडे येण्यास तीन वर्ष लागणार म्हणजे सामान्य जनगणना आणि जातीनिहाय जनगणना यांचे अधिकृत आकडे 2031 च्या नंतरच मिळू शकतील.
साधारण सहा वर्षानंतर 2031 मध्ये आपल्याला ह्या जनगणनेतील आकडेवारी प्राप्त होईल. म्हणजे आताच्या मोदी सरकारच्या नंतर ही आकडेवारी मिळणार आहे. म्हणजेच याचा सरळ अर्थ असा आहे की, चालू पंचवार्षिक निवडणुकी नंतर हे आकडे उपलब्ध होतील, तोपर्यंत केंद्राचा कार्यकाळ आणि पंतप्रधान मोदी यांचाही कार्यकाळ संपलेला असेल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेचा चालू पंचवार्षिकमध्ये कुठलाही उपयोग होणार नसल्याचा दावा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने जातिगत जनगणना करतो असे जाहीर करून विरोधकांच्या 'तोंडाला पाणी पुसले 'असेच म्हणावा लागेल, अशी टीका माजी खासदार राठोड यांनी केली आहे. त्याच बरोबर जर खरच सरकारला सामाजिक न्याय द्यायचा असेल समाजाबद्दल काही करायचे असेल काही आर्थिक तरतूद करायची असेल तर जातीय जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी द्यावी जेणेकरून सहा महिन्यात त्यांचे आकडेवारी काढली जाऊ शकेल आणि त्या द्वारे सामाजिक आर्थिक विकास साधला जाऊ शकतो.