राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेत मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला असून तब्बल 14,298 पुरुषांच्या खात्यांमध्ये योजनेअंतर्गत निधी जमा करण्यात आला आहे. महिलांसाठी सुरु केलेल्या या योजने अंतर्गत दरमहा देण्यात येणारे 1500 रुपये या अपात्र पुरुषांच्या खात्यांत गेले असल्याचा धक्कादायक प्रकार लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असताना उघड झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला मोठा आर्थिक फटका बसला असून, हे पैसे परत घेतले जाणार की नाही, यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
अजित पवार म्हणाले -
"या महिन्याचेही लाडकी बहिण योजनेचे पैसे आम्ही रिलीज केले आहेत, ते त्यांच्या खात्यावर जातील. मात्र, तपासात काही जण नोकरी करणारे असल्याचं समोर आलं आहे. जसजसं लक्षात येतं आहे, तसतशी ती नावं काढत आहोत. पुरुषांची नावं यायला काही कारणच नाही. जर त्यांच्याकडे पैसे गेले असतील, तर ते वसूल केले जातील. जर त्यांनी सहकार्य केलं नाही, तर योजनेचा गैरफायदा घेतल्याबद्दल आमचं सरकार त्यांच्या विरोधात कारवाई करेल."
राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेचा हेतू स्तुत्य असला तरी अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटी आणि गडबडीमुळे योजनेचा गैरवापर झाला. हा प्रकार केवळ आर्थिक नुकसान नाही तर प्रशासनिक अपयशाचंही द्योतक आहे. आता सरकारने चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित करून चुकीचा लाभ घेतलेल्या पुरुषांकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाले -
लाडकी बहिण योजनेचा लाभ 14,000 पुरुषांनी घेतला हे कसं शक्य आहे? कोण कंत्राट घेतं फॉर्म भरण्याचं? याची चौकशी झाली पाहिजे. आणि ईडी-सीबीआय कुठे आहे? एरवी छोट्या छोट्या प्रकरणात विरोधकांवर ईडी-सीबीआय लावतात, मग एवढ्या मोठ्या गैरव्यवहारावर का नाही? भ्रष्टाचार असाच जाणार का?"
छगन भुजबळ म्हणाले –
"अरे कसं काय होणार पुरुषाचं नाव ऐकलं की कसं काय त्याला पैसे देतील? कोण त्यांचं काय म्हटले ते मला काय कळलं नाहीये. पण पुरुषांची नाव ताबडतोप आपल्याला कळत ना पुरुष आहे ते, नाही त्यांना काय म्हणायचं होतं? त्या पुरुषांनी महिलांची नाव पुढे करून त्यांनी घेतली की काय काय कस आहे हे सर्व पावल अस की त्याच्यावर ताबडतो तुम्हाला काही सांगता येणार नाही. परंतु जर का असं असेल तर ते चौकशी करतील."
रोहित पवार म्हणाले -
"इलेक्शनच्या तोंडावर काहीतरी करून निवडून यायचं आणि सरकारच्या तिजोरीचा वापर लोकांचं मत परिवर्तन करण्यासाठी करायचं, असाच प्रकार लाडकी बहिण योजनेतून झाला. गरीब महिलांना मदत दिली पाहिजे, यात शंका नाही. पण जेव्हा अडचणीच्या काळात मदत दिली जाते, तेव्हा 1500 रुपयेही महत्त्वाचे ठरतात. सरकारने यामध्ये किती घाई केली की अडव्हान्स मध्ये पैसे दिले जात होते. टॅक्सच्या पैशाचा वापर केवळ निवडणुकीसाठी केल्याचं आता स्पष्ट होतं आहे."
शशिकांत शिंदे म्हणाले -
"आम्ही सातत्याने सांगत होतो. या 'लाडकी बहिण' योजनेच्या संदर्भातून, ज्यावेळेला ही योजना निवडणुकीच्या अगोदर जाहीर केली त्यावेळेला गरज नसलेले सगळेच लाभार्थी झाले. सरकारने स्वतःचे पैसे न देता तिजोरीतले पैसे वाटले आणि आता निकष लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आम्ही सभागृहामध्ये हेच मांडत होतो. जे पैसे चुकीचे वाटले असतील, तर ते वसूल करण्याची ताकद मंत्र्यांनी ठेवली पाहिजे. परंतु स्पष्ट शब्दात सांगितलं की, जे वाटले ते पैसे आम्ही परत वसूल करणार नाही. हे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी तिजोरीवर आपल्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले गेले आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला."
दत्ता भरणे म्हणाले -
"शेवटी लाडक्या बहिणी या माझ्याही आहेत. त्या लाडक्या बहिणींवरती आम्ही सगळे एक आहोत. हे महायुतीचं सरकार निश्चितपणे 'लाडकी बहिण' योजनेच्या कुठल्याही बाबतीत निधी कमी पडू देणार नाही. जर असं काही गैरप्रकार घडला असेल, तर त्याची चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई सरकार करेल."