2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने देशातील तरुणांसाठी रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या आघाडीवर ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. “नोकऱ्यांचा महापूर” आणण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्र्यांनी तब्बल 2 लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले असून, पुढील पाच वर्षांत 35 कोटी रोजगार संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करून भारताला “जगाची कौशल्य राजधानी” बनवण्याचा सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न मानला जात आहे.
या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना. या योजनेअंतर्गत 1 कोटी तरुणांना देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये 12 महिन्यांची इंटर्नशिप मिळणार आहे. 21 ते 24 वयोगटातील निवडलेल्या तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देत रोजगारक्षम बनवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. इंटर्नना दरमहा 5,000 रुपये स्टायपेंड दिले जाणार असून, त्यातील 4,500 रुपये केंद्र सरकार आणि 500 रुपये कंपन्या CSR निधीतून देतील. याशिवाय, इंटर्नशिप सुरू करताना 6,000 रुपयांची एकवेळ आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकासासाठी सरकारने 8,800 कोटी रुपयांच्या स्किल इंडिया कार्यक्रमाचे आधुनिकीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, सायबर सुरक्षा यांसारख्या भविष्यातील क्षेत्रांमध्ये 400 हून अधिक नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. देशभरातील 1,000 सरकारी ITI संस्थांचे अपग्रेडेशन केले जाणार असून, ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी 1,200 अत्याधुनिक व्यावसायिक प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाणार आहेत.
रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना (PMVBRY) अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षांत 35 दशलक्षांहून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सरकारकडून 15,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन, तर नियोक्त्यांना दरमहा 3,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रा योजनेतील कर्जमर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव असून, “तरुण प्लस” श्रेणीत 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. तसेच, अनुसूचित जाती-जमातीतील 5 लाख महिला व नवउद्योजकांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंत विशेष कर्ज योजना अर्थसंकल्पाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. याशिवाय, इंडिया AI मिशन अंतर्गत 10 लाख तरुणांना AI क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. जयपूर, नवी दिल्लीसारख्या शहरांतील जागतिक AI शिखर परिषदांमुळे भारतीय तरुणांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचा सरकारचा संकल्प या अर्थसंकल्पातून ठळकपणे दिसून येतो.