थोडक्यात
भारतासाठी अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी मोठी बातमी
टॅरिफ संकट आता हळूहळू कमी होणार?
भारताची निर्यात वाढण्यासोबतच परकीय चलनातही वाढ
भारतासाठी अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेनं काही वर्षांपूर्वी भारतावर घातलेलं टॅरिफ संकट आता हळूहळू कमी होत असून, त्यातून भारताला मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या या धोरणामुळे जरी दोन्ही देशांच्या व्यापारसंबंधात तणाव निर्माण झाला होता, तरी भारतानं वेळेवर केलेल्या रणनीतींमुळे नुकसान टळणार असल्याचं चित्र दिसत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेनं भारतीय वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाचा परिणाम थेट दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. अमेरिकेत महागाई वाढली, तर भारताच्या सीफूड व डायमंड इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसला. अमेरिकेतील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या, तर भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सोसावं लागलं.
या पार्श्वभूमीवर भारतानं रशिया व चीनसारख्या देशांशी आपले संबंध अधिक दृढ केले. रशियानं आपली संपूर्ण बाजारपेठ भारतीय कंपन्यांसाठी खुली केली आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांनी रशियाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. परिणामी, रशियामध्ये भारतीय कंपन्यांचा दबदबा वाढला असून पाश्चिमात्य देशांच्या कंपन्यांना माघार घ्यावी लागत आहे.
भारतीय कंपन्यांनी रशियन बाजारपेठेत प्रवेश करताच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत. या बाजारपेठेतील मागणी लक्षात घेता, भारतीय उद्योजकांना रशियामध्ये आपल्या वस्तूंची निर्यात करण्याची नवी दालने खुली झाली आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, काही वर्षांत भारतीय कंपन्या रशियातील अनेक क्षेत्रांत वर्चस्व मिळवू शकतात.
आयटीई ग्रुपचे सीईओ दिमित्री जावगोरोडनी यांनी या संदर्भात स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यांच्या मते, भारतीय कंपन्या रशियन ग्राहकांसाठी पश्चिमेकडील कंपन्यांचा पर्याय ठरत आहेत. रशियामध्ये भारतीय मालाची मागणी झपाट्याने वाढत असून, अनेक पाश्चिमात्य कंपन्या बाजारातून काढता पाय घेत आहेत.
कोरोनापूर्व काळात भारत–रशिया व्यापार केवळ 10.1 अब्ज डॉलर इतका होता. मात्र 2024-25 मध्ये हा व्यापार 202 अब्ज डॉलरवर पोहोचला असून, 2030 पर्यंत तो 100 अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे झालेलं नुकसान आता भारत-रशिया व इतर पर्यायी बाजारपेठांच्या माध्यमातून भरून काढत आहे. त्यामुळे भारताची निर्यात वाढण्यासोबतच परकीय चलनातही वाढ होणार आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि जागतिक पातळीवर भारताची व्यापारातील भूमिका अधिक बळकट होणार आहे.