राज्यातील बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या महामार्गासाठी थेट भूसंपादनाच्या आदेशांना सरकारने मंजुरी दिली असून, सांगलीसह 11 जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. मात्र, स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे कोल्हापूर जिल्हा या आदेशातून वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे कोल्हापुरकर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये संघर्ष उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
या प्रस्तावित महामार्गाचा उद्देश राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील १९ शक्तिपीठ आणि देवस्थानांना एकाच रस्त्याने जोडणे हा आहे. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून या महामार्गाची सुरुवात होणार असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी येथे महामार्गाचा शेवट होईल. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी तब्बल ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
महामार्गासाठी एकूण ९३८५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी तसेच २६५ हेक्टर वनजमीन संपादित केली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने २०,७८७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध होण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिकांनी महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने त्या वेळी कोल्हापूरला या प्रकल्पातून वगळले होते. याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान स्पष्ट घोषणाही केली होती. मात्र अलीकडे भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यानंतर कोल्हापूरमध्ये पुन्हा आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याला भूसंपादनाच्या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
कोल्हापूरला दिलासा मिळाला असला तरी सांगलीसह इतर ११ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसणार आहे. त्यांच्या जमिनींवर थेट भूसंपादनाची कारवाई होणार असल्याने असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. आगामी काही दिवसांत या जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन, निदर्शने, संघर्ष पेटण्याचे संकेत आधीच दिसू लागले आहेत.