राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक आज, 27 मे रोजी पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही राज्य मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्यातील विविध मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आले. महत्त्वाचं म्हणजे शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तसेच मागील पाच वर्षात 165 कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला होता. या पाच वर्षांत 1 लाख 2,795 दस्तांची नोंद झाली होती, अशीही माहिती यावेळी सांगण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला ₹657 कोटी , जालन्याला ₹392 कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी (वने विभाग)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)
आशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)
कृषि पर्यवेक्षक व कृषी सहायक यांच्या पदनामात "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल (कृषि विभाग)
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)