केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ मिळणार आहे.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 105 संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर करत वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. पण हे वाढीव वेतन फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मिळणार आहे. दरम्यान महासंघाने परिपत्रक काढून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. केंद्र सरकारने 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, पाचवा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात वेतनत्रुटी होत्या. सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दुर करण्यात आल्या असून आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मिळणार आहे.वीस विभागातील 104 संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढं वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी नाही. राज्य सरकारनं 20 विभागांतील 105 पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर 13 फेब्रुवारी सोमवारी जारी केला आहे.