राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या चर्चेत आली आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या काही महिलांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने या योजनेची सखोल चाळणी सुरू केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत सरकारच्या निदर्शनास आले की, अनेक अपात्र महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही बाब गंभीर असल्याने काही दिवसांपूर्वीच सरकारने पात्र नसलेल्या महिलांची नावे योजनेतून वगळण्याची कारवाई सुरू केली होती. याशिवाय, काही महिलांनी स्वतःहून योजनेचा लाभ बंद करण्यासाठी अर्जही केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजनेसाठी ई-केवायसी (Ladki Bahin Yojana E-KYC) प्रक्रिया सक्तीची केली.
सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 ही होती. त्यानंतर या मुदतीत वाढ केल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. याच कारणामुळे आता मोठी कारवाई समोर आली असून, वेळेत ई-केवायसी न केल्यामुळे राज्यातील तब्बल 67 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांची नावे अधिकृत लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यातील सुमारे 1 कोटी 80 लाख महिलांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. ज्या महिलांनी वेळेत ई-केवायसी केली आहे, त्यांना योजनेअंतर्गत मिळणारा आर्थिक लाभ नियमितपणे सुरू राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, अपात्र ठरवण्यात आलेल्या 67 लाख महिलांपैकी सर्वच महिलांना केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळे वगळण्यात आले आहे असे नाही. तपासणीदरम्यान असेही आढळून आले की, काही महिलांकडे चारचाकी किंवा दुचाकी वाहने आहेत, तर काही महिला स्वतः सरकारी नोकरीत कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्या या योजनेच्या निकषात बसत नसल्याने त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच राज्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावरून लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीस कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे संकेत दिले होते. तसेच पात्र महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. सरकारच्या या कारवाईमुळे आता लाडकी बहीण योजनेचा लाभ फक्त खऱ्या पात्र महिलांनाच मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.