मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा समाजाला OBC प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन छेडले होते. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने मराठा बांधव या आंदोलनाला उपस्थित राहिले होते. शासनाने त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. हैदराबाद गॅझेटसह सातारा आणि औंध गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने हा तोडगा निघाल्याचे मानले जात आहे.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "सुरुवातीपासूनच सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात संवेदनशील आणि सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला. आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा आदर राखत सरकारने निर्णय प्रक्रिया वेगाने केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी स्वतः, आम्ही तिघांनी एकत्र चर्चा करून योग्य निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न केले."

अजित पवारांनी पुढे सांगितले की, "मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेणे ही सरकारच्या ठोस भूमिकेची सकारात्मक प्रतिक्रिया आहे. समाजहिताचे प्रश्न संवादातून आणि ठोस निर्णयातून सोडवले जातील. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठीही आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला."

सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी, आंदोलनादरम्यान मृत झालेल्या कुटुंबियांना नोकरी, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, 58 लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीत लावणे, वंशवळ समिती स्थापन करणे आणि मराठा-कुणबी एक असल्याचा GR 2 महिन्यांत काढणे या गोष्टींचा समावेश आहे. सातारा आणि औंध गॅझेटबाबत 15 दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.