मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले असतानाच राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीच्या कार्यकाळात वाढ करून ही समिती आता 30 जून 2026 पर्यंत काम करणार आहे.

मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्टपासून मुंबईत उपोषण सुरू केले असून आज त्यांच्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. सरकारविरोधात सुरू असलेल्या या लढ्यात हजारोंच्या संख्येने नव्हे तर लाखोंच्या संख्येने आंदोलक आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारकडून वंशावळ समितीच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वंशावळ समितीला वाढीव मुदत

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या समित्यांमार्फत मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रे तसेच जातवैधता देण्यात येते. या समितीचा कार्यकाळ यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला होता. परंतु मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आल्यानंतर, तालुकास्तरीय समित्यांनाही सहा महिन्यांची जादा मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता ही मुदत 30 जून 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

लाखोंचा जनसागर आझाद मैदानावर

आंदोलनासाठी पोलिसांनी फक्त पाच हजार लोकांना परवानगी दिली होती; मात्र प्रत्यक्षात लाखो आंदोलक मैदानावर पोहोचले. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांसह सीआयएसएफ, सीआरपीएफ व धडक कृती दलाची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. आंदोलकांशी संवाद साधून शांततेत आंदोलन पार पाडण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

सरकारकडून आलेल्या या निर्णयामुळे आंदोलन शमणार की आणखी तीव्र होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.