आगामी २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे देशाचे लक्ष लागले असून, या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचे प्रमुख लक्ष वाढत्या महागाईला आळा घालणे आणि सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघराला दिलासा देणे यावर केंद्रित राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार आणि देशांतर्गत मागणी यांचा थेट परिणाम अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होत असल्याने, महागाई नियंत्रण हे अर्थ मंत्रालयासाठी मोठे आव्हान ठरले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकार अन्नधान्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी अन्न अनुदानात वाढ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा विचार करू शकते. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वाढत्या किमतींच्या झळेपासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः डाळी, खाद्यतेल, तांदूळ आणि गहू यांसारख्या आवश्यक वस्तूंवरील किंमतवाढ रोखण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा अखंड सुरू ठेवण्यासाठी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली जाऊ शकते. या योजनेमुळे कोट्यवधी गरीब कुटुंबांची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित झाली असून, भविष्यातही ही योजना अधिक बळकट करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (PDS) पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी गोदामे, वाहतूक व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी स्वतंत्र निधी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
घरगुती बजेटवर थेट परिणाम करणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅस आणि इंधन दरांबाबतही सरकार दिलासादायक निर्णय घेऊ शकते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात झाल्यास वाहतूक खर्च कमी होऊन महागाईवर नियंत्रण मिळू शकते. याचबरोबर, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस अनुदानात वाढ करून ग्रामीण आणि गरीब महिलांना दिलासा देण्याचा विचार सरकार करत असल्याची चर्चा आहे. डाळी आणि खाद्यतेलांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्यांच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा किंवा काही काळासाठी शून्य करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. यासोबतच देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणीतील तफावत भरून काढण्यासाठी बफर स्टॉकचे प्रभावी व्यवस्थापन केले जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतवाढीचा परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होऊ नये, यासाठी सरकार सतर्क पावले उचलताना दिसत आहे.
महागाई कमी करण्यासाठी पुरवठा साखळी सुधारण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. शीतगृह, गोदामे आणि साठवणूक सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत वाढीव कर्जाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. फळे आणि भाज्यांची नासाडी कमी झाल्यास बाजारातील पुरवठा वाढेल आणि दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. याशिवाय, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी उत्पन्नकर स्लॅबमध्ये बदल करण्याचा पर्यायही सरकार विचाराधीन ठेवू शकते. करसवलतीमुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहील, खरेदी क्षमता वाढेल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. एकूणच, २०२६ चा अर्थसंकल्प हा महागाई नियंत्रण, अन्नसुरक्षा आणि सर्वसमावेशक विकास यांचा समतोल साधणारा ठरण्याची अपेक्षा आहे, असा विश्वास आर्थिक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.