उद्यापासून विधानसभाचे पावसाळी अधिवेशाला सुरुवात होणार आहे. यासाठी विरोधकांना राज्य सरकारने चहापाण्याला बोलवले असता त्यांनी बहिष्कार टाकला. नुकतीच महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन हिंदी सक्तीच्या जीआरवर रद्द केला.

यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण केले. यामध्ये त्यांनी जीआरचा मुद्दा चांगलताच उचलून घेतला. फडणवीस म्हणाले की, "२१ सप्टेंबर २०२० रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री यांनी शैक्षणिक धोरण कसे लागू करायचे यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जीआर निघाला.नामवंत शास्त्रज्ञ व अभ्यासक रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 लोकांची समिती नेमण्यात आली. त्या १८ लोकांत सुखदेव थोरात, सुहास पेडणेकर, शशिकला वंजारी, प्रमोद येवले, राजन वेळुकर, विलास सपकाळ, जी डी जाधव, विजय पाटील, नितीन पुजार, अभय वाघ, निरंजन हिरानंदानी, भारत आहुजा, देविदास गोल्लर, मिलिंद साटम, अजित जोशी, विजय कदम जे शिवसेना उबाठाचे उपनेते आहेतडॉ. धनराज माने असो १८ नामवंत व मराठी लोक आहेत. शिक्षण क्षेत्र समजणारे लोक आहेत/"

पुढे फडणवीस म्हणाले की, "१४ सप्टेंबर २०२१ला अहवाल सादर केला. तो अहवाल स्वीकारताना उद्धव ठाकरे दिसत आहेत. त्यावेळी फोटोत दिसत नसले तरी माननीय संपादकही होते. या अहवालात आठव्या प्रकरणामध्ये भाषेचा विषय आहे. ५६ क्रमांक पानावर शिफारस आहे, त्यासाठी उपगट नेमला होता. सुखदेव थोरात, नागनाथ कोतापल्ले होते, त्यात विजय कदम ही होते. कदम हे उबाठाचे उपनेते होते. मुद्दा क्रमांक ८ मध्ये इंग्रजी ही दुसरी भाषा करावी, अशी शिफारस केली होती. मराठी शिकवण्यासाठी प्राधान्य द्यावेच लागेल, पण इंग्रजी व हिंदी ही दुसरी भाषा पहिली पासून बारावीपर्यंत सक्तीची करावी. आवश्यकता असेल तर पदवीपर्यंत सक्तीची करावी. हे कुणी म्हटले तर उबाठा सेनेचे उपनेते जे सदस्य आहेत."