देशात वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेत मोठा बदल उद्यापासून म्हणजेच 22 सप्टेंबरपासून होणार आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी कौन्सिलने केलेल्या सुधारणेनुसार आता कर रचना सोपी केली गेली आहे. चार वेगवेगळ्या करस्लॅब्सऐवजी दोन मुख्य स्लॅब आणि एक "अतिरिक्त कर” (Sin Good Tax) स्लॅब लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये 5% आवश्यक वस्तूंसाठी, 18% बहुतांश वस्तूंसाठी आणि 40% लक्झरी तसेच इतर वस्तूंसाठी कर आकारला जाणार आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे अनेक वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार आहेत. विशेषत: टूथपेस्ट, साबण, शॅम्पू, पॅकेज्ड फूड्स, सायकली, स्टेशनरी आणि ठराविक किंमतीखालील कपडे-पादत्राणे आता कमी दरात मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच घरगुती उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि काही बांधकाम साहित्य यांच्यावरचा जीएसटी कमी झाल्याने तेही स्वस्त होणार आहेत. वाहन उद्योगालाही याचा फायदा होणार असून, लहान कार आणि दोनचाकी वाहने खरेदी करणे अधिक परवडणारे ठरणार आहे.
विमा आणि वित्तीय सेवांवरील करदरातही बदल अपेक्षित आहे. यामुळे आरोग्य आणि जीवनविमा प्रिमियममध्ये सवलत मिळू शकते. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. परिणामी अधिक लोक विमा घेतील आणि आर्थिक सुरक्षितता वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
मात्र सर्वच वस्तू स्वस्त होणार नाहीत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की तंबाखू, दारू, पानमसाला यांसारख्या नशादायी वस्तूंवर 40% कर कायम राहील. तसेच पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या बाहेरच राहणार असल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणताही बदल होणार नाही. हिरे, मौल्यवान दगड आणि इतर लक्झरी वस्तूंवरही उच्च करदर कायम राहील.
अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की या सुधारणेमुळे खपात वाढ होईल आणि उद्योगांना कर पालन करणे सोपे जाईल. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना स्वस्त खरेदीची संधी मिळेल. ऑटोमोबाईल, एफएमसीजी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांमध्ये विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. बाजारानेही या घोषणेवर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली असून काही कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली आहे. एकूणच, जीएसटी 2.0 हा देशातील कर प्रणालीतील ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. ग्राहकांसाठी स्वस्ताई आणि उद्योगांसाठी सुलभता अशा दुहेरी फायद्याची ही सुधारणा ठरू शकते.