थोडक्यात
जीएसटी कपातीचा जबरदस्त परिणाम
ऑक्टोबर 2025 मध्ये महागाई फक्त 0.25%
भाज्या, फळे, अंडी स्वस्त; सोनं आणि तेल महाग
किरकोळ महागाईची 2025 मधील ऑक्टोबर महिन्याचा माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये किरकोळ महागाई अनेक वर्षानंतर सर्वात कमी आहे. यामुळे अन्नधान्याच्या किमती घसरल्या असून तेल महागले आहे. 10 वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडले असून यामुळे सोने आणि पर्सनल केअर वस्तु महागल्या आहेत. यामुळे मध्यम वर्गीय लोकांना दिलासा मिळाला असून ‘जीएसटी’ कमी केल्याचा परिणाम सकारात्मक दिसून आला आहे.
वस्तू आणि सेवा कराचा अभ्यास करून किरकोळ वस्तूंवरील जीएसटी कमी केल्याने त्याचा फायदा मध्यम वर्गीय लोकांना अधिक झाल्याचे दिसून येत आहे. किरकोळ चलनवाढ अर्थात रिटेल इन्फ्लेशनने ऑक्टोबर महिन्यात विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली असून 0.25 टक्क्यांची नोंद करण्यात आली आहे. जीएसटी तब्बल 380 वस्तूंवरील कमी केल्याने आणि भाजीपाल्याचे दर त्याचवेळी उतरल्याने किरकोळ चलनवाढ खाली आला. बुधवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली.
वर्ष 2012 ग्राहक किंमत निर्देशांकावर हे आधारभूत वर्ष धरून किरकोळ चलनवाढ ऑक्टोबर महिन्याची मोजली गेली. यामध्ये 1.44 टक्के सप्टेंबर महिन्याची किरकोळ चलनवाढीची नोंद करण्यात आली होती. तर, ऑक्टोबर 2024 मध्ये किरकोळ चलनवाढ तब्बल 6.21 टक्के नोंदवण्यात आली होती. तेल, भाजीपाला, पादत्राणे, फळे असा अनेक उत्पादनेसह वाहतूक व दूरसंचार सेवांचेही दरात घसरण झाल्याने ऑक्टोबर महिन्यातील चलनवाढीत घट झाली. तसेच, 22 सप्टेंबरपासून केंद्र सरकारने जीएसटी मध्ये बदल केल्याने त्याचाही फायदा झाला. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने यासंबधित माहिती काढताना देशातील 1,181 गावांसह 1,114 शहरांचा आढावा घेऊन किरकोळ चलनवाढीची टक्केवारी काढली.
भारत देशातील काही भागात किरकोळ चलनवाढ घसरली असली तरी, काही राज्यात अजूनही परिस्थिती तशीच आहे. केरळमध्ये देशात सर्वाधिक किरकोळ चलनवाढ सुमारे 8.56 टक्के असून त्यालागोलाग किरकोळ चलनवाढ 2.95 टक्के जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहे. 2.34 टक्के, 1.81 टक्के, 1.29 टक्के इतकी चलनवाढ कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू अनुक्रमे आहे.
तर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, दिल्ली आणि बिहार या राज्यात स्थिर चलनवाढ नोंदवण्यात आली आहे. 2.6 टक्क्यांवरून रिझर्व्ह बँक संपूर्ण चालू आर्थिक वर्षासाठी चलनवाढ कमी करण्याची शक्यता असल्याचे ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे, डिसेंबर महिन्यात जाहीर करण्यात येणाऱ्या पतधोरण आढाव्यात चलनवाढीच्या सध्याच्या आकडेवारीमुळे रेपो दरात पाव टक्के कपात होऊ शकते. अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.