थोडक्यात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेलं भाषण हे केवळ आर्थिक सुधारणा जाहीर करण्यापुरतं मर्यादित नव्हतं.
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स ही संकल्पना आता प्रत्यक्षात उतरणार असून, याचा देशाच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनावर दूरगामी परिणाम होणार आहे.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अनेक वर्षं वेगवेगळ्या नावांनी असंख्य कर अस्तित्वात होते.
Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेलं भाषण हे केवळ आर्थिक सुधारणा जाहीर करण्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. त्यातून “आत्मनिर्भर भारत” या संकल्पनेला पुढं नेणारा आणि गरीब व मध्यमवर्गाला दिलासा देणारा आर्थिक आराखडा स्पष्ट झाला. नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स ही संकल्पना आता प्रत्यक्षात उतरणार असून, याचा देशाच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनावर दूरगामी परिणाम होणार आहे.
करांच्या गुंतागुंतीतून मुक्ती
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अनेक वर्षं वेगवेगळ्या नावांनी असंख्य कर अस्तित्वात होते. जकात, विक्रीकर, सेवा कर, उत्पन्न शुल्क, एन्ट्री टॅक्स… या सगळ्या करांच्या जाळ्यात सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि उद्योग जगत अक्षरशः गुदमरून जात होतं. एकेकाळी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात माल नेण्यासाठी लागणारा वेळ आणि कटकट इतकी वाढली होती की काही कंपन्यांना परदेशातून माल पाठवणं सोपं वाटत होतं. हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी जीएसटीची संकल्पना आली आणि आता तिचं नव्या स्वरूपातलं परिष्करण – म्हणजेच नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स – अंमलात येत आहे.
फक्त दोनच स्लॅब : साधेपणाकडे मोठं पाऊल
सध्याच्या जटिल कररचनेतून सुटका करून आता देशात फक्त दोनच करस्लॅब राहणार – ५% आणि १८%. या निर्णयामुळे दररोज लागणाऱ्या वस्तूंवरचा भार कमी होईल. अन्नधान्य, औषधे, साबण, टूथपेस्ट, विमा यांसारख्या मूलभूत गरजांच्या वस्तूंना करमुक्त किंवा ५% कराचा दर लागणार आहे. पूर्वी १२% कर असलेल्या बहुतांश वस्तू आता थेट ५% स्लॅबमध्ये आल्या आहेत. या सुधारणेचा सर्वात मोठा फायदा मध्यमवर्गीय आणि नवमध्यमवर्गीय कुटुंबांना होणार आहे.
गरीब आणि नवमध्यमवर्ग : बदलाचे खरे लाभार्थी
पंतप्रधानांच्या भाषणातील एक ठळक मुद्दा म्हणजे नवमध्यमवर्गाच्या उभारणीवर दिलेला भर. गेल्या दशकभरात सुमारे २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, हा आकडा महत्त्वाचा आहे. हा वर्ग आता घर बांधणं, वाहन खरेदी, विमा घेणं यांसारख्या आकांक्षा बाळगतो. या सुधारणांमुळे त्याच्या स्वप्नांना बळ मिळेल. अडीच लाख कोटी रुपयांची बचत हा फक्त आकडा नाही; तो देशातील लाखो कुटुंबांच्या अर्थकारणाला आधार देणारा श्वास आहे.
स्वदेशीची हाक आणि एमएसएमई
मोदींनी दिलेला स्वदेशीचा नारा केवळ भावनिक आवाहन नाही, तर तो आर्थिक धोरणाशी जोडलेला आहे. “मेड इन इंडिया” वस्तूंची खरेदी वाढवली तर केवळ उद्योगधंद्यांना नाही तर रोजगारालाही चालना मिळेल. एमएसएमई क्षेत्राला करसुलभतेचा थेट फायदा होईल. नियम-कायदे सोपे झाल्यानं त्यांचा नफा वाढेल आणि उत्पादनक्षमता वाढेल. हेच क्षेत्र भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं मूळ आहे.
विकसित भारत 2047 : दूरदृष्टीचा आराखडा
या सुधारणा केवळ आजचा दिलासा नाहीत; तर 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दूरदृष्टीचा एक टप्पा आहेत. करसुधारणांमुळे गुंतवणुकीचं वातावरण सुधारेल, उद्योगांना गती मिळेल आणि नागरिकांना सुलभता लाभेल. केंद्र व राज्य सरकारांनी यात हातात हात घालून काम करणं गरजेचं आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून स्पष्ट होतं की जीएसटी बचत उत्सव ही केवळ करकपातीची योजना नाही; तर तो एक आर्थिक आणि सामाजिक प्रयोग आहे. सामान्य माणसाच्या खिशातली बचत वाढवणं, उद्योगांना गती देणं आणि स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणं हे या सुधारण्यामागचं त्रिसूत्री ध्येय आहे.
आता खरी कसोटी अंमलबजावणीची आहे. नागरिकांचा दिलासा, उद्योगांचा उत्साह आणि शासनाची इच्छाशक्ती – या तिन्ही घटकांनी एकत्रितपणे काम केलं तर “बचत उत्सव” हे केवळ एक घोषवाक्य न राहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवा उभारी देणारं पर्व ठरेल.