जीएसटीचे नवे दर जाहीर झाल्यानंतर आता विरोधी पक्षांप्रमाणेच व्यापारीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा केवळ बड्या कंपन्यांना होणार असल्याचं सांगत आहेत. तसंच गरीब-मध्यमवर्गीय ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचं यामध्ये कंबरडं मोडणार आहे. मोठ्या कंपन्यांवर या दरांचा फारसा परिणाम होणार नाही, कारण त्यांची बहुतांश उत्पादनं या कराच्या जाळ्यात आधीच होती. केंद्राच्या या निर्णयानंतर दूध, दही, पनीर, बल्बपासून ते पेन्सिल-पेन आणि हॉटेल-हॉस्पिटलची खोली महाग होणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांनी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे.

मोठ्या कंपन्यांचा फायदा कसा होईल?

केंद्र सरकारने यापूर्वीच मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पॅकेज-ब्रँडेड उत्पादनांना 5, 12 आणि 18 टक्के GST कराच्या कक्षेत आणलं आहे. त्यामुळे त्यांची उत्पादनं खुल्या बाजारात महाग होत होती. तर छोट्या कंपन्यांची लूज किंवा लहान पॅकमध्ये विकली जाणारी उत्पादनं या कक्षेबाहेर पडून खुल्या बाजारात स्वस्त दरात विकली जात होती.

नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर आता छोट्या कंपन्यांच्या पॅक केलेल्या वस्तूंवरही 5, 12 किंवा 18 टक्क्यांपर्यंत कर लागणार आहे. यामुळे छोट्या कंपन्यांची उत्पादनंही महाग होतील. छोट्या कंपन्यांची उत्पादनं आणि मोठ्या ब्रँडेड कंपन्यांची उत्पादनं यांच्यात फारच कमी फरक आल्यानंतर ग्राहकाला थोडे अधिक पैसे देऊन ब्रँडेड उत्पादनं खरेदी करावीशी वाटतील. यामुळे छोट्या कंपन्यांचं नुकसान होणार आहे. तर मोठ्या कंपन्यांच्या मालाची विक्री वाढणार आहे.

सीएटी या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेचे नेते सुमीत अग्रवाल यांनी सांगितलं की, खालच्या स्तरावरील व्यापारी आतापर्यंत तुटपुंजे दुकान करत होते. त्यामुळे तो कराच्या कक्षेतून बाहेर आहे. त्यांनी आतापर्यंत करप्रणालीसाठी स्वत:ची नोंदणीही केलेली नव्हती. मात्र आता प्रत्येक वस्तूची विक्री दाखवण्यासाठी त्याला जीएसटी क्रमांक मिळणं बंधनकारक असेल. यामुळे त्याच्या लेझर देखभालीचा खर्च वाढेल. 25 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या पॅकवर कोणताही जीएसटी न लावण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्यानं, मोठ्या व्यापाऱ्यांवर या करप्रणालीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांना पूर्वीप्रमाणेच कर भरावा लागेल.

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जफर इस्लाम म्हणाले की, विरोधक जीएसटीच्या नवीन दरांवर चुकीच्या कारणावरून टीका करत आहेत. सत्य हे आहे की, जीएसटी कौन्सिलमध्ये सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असतो आणि असे निर्णय सर्वांची संमती घेऊनच लागू केले जातात. सर्वांच्या सहमतीनं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलंय.