अहमदाबाद : गुजरात सरकारने राज्यातील मातीचे संवर्धन करण्यासाठी ईशा आउटरीचसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून माती वाचवण्याच्या जागतिक मोहिमेमध्ये अधिकृतपणे सामील होणारे गुजरात हे पहिले भारतीय राज्य बनले. हा करार गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि ईशा फाउंडेशनचे संस्थापक सद्गुरू यांच्या उपस्थितीत झाला. अहमदाबादमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमात गुजरात सरकारचे कॅबिनेट सदस्य आणि हवामान बदल विभागाचे अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
"आपल्या अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या माती आणि इतर सर्व जीवांचे संवर्धन करण्यासाठी गुजरात राज्य पुढाकार घेईल," असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणारे गुजरात हे पहिले भारतीय राज्य बनल्याबद्दल सद्गुरूंनी आनंद व्यक्त केला. आणि युरोप, मध्य आशिया आणि ईस्ट अशा 26 राष्ट्रांच्या प्रवासातून राज्यात आल्यापासून त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादाचे कौतुक केले. या सामंजस्य कराराचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, "हँडबुकमध्ये सोपी तत्त्वे आहेत. याद्वारे सरकार धोरण बनवू शकते." साधारणपणे सरकारला प्रथम संकल्पना तयार करावी लागते आणि नंतर धोरण बनवावे लागतात म्हणून सरकारला लवकर धोरण तयार करता यावे यासाठी आम्ही संकल्पना तयार केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सद्गुरूंनी याआधी चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांची भेट घेतली. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करताना प्रसारमाध्यमांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “उद्योगांनी शेतकऱ्यांसाठी कार्बन क्रेडीट योजना तयार केली पाहिजे आणि ही त्यांची जबाबदारी आहे, दक्षिण भारतात आम्ही १३०,००० हून अधिक शेतकऱ्यांसोबत म्हणजेच १.३ लाख शेतकऱ्यांसोबत काम केले आहे, परंतु, गेल्या सात वर्षांपासून आम्ही त्यांना कार्बन क्रेडीट मिळवून देण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहोत. हे जवळपास अशक्य आहे. कारण कार्बन क्रेडीट योजना ही मुळात उद्योगांसाठी तयार केलेली आहे, शेतकऱ्यांसाठी नाही. जरी शेतकरी प्रचंड प्रमाणात कार्बन पुन्हा मातीत शोषून घेण्यासाठी समर्थ असले तरी कार्बन क्रेडीट त्यांना मिळू शकत नाही.”
जगभरातील सुपीक माती नष्ट होत असल्यामुळे मानवजातीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होत आहे. ज्याला युएन एजन्सी 'मातीचे नामशेष होणे' म्हणून संबोधत आहेत. हे टाळण्यासाठी सद्गुरूंनी या वर्षी मार्चमध्ये माती वाचवा मोहिम सुरू केली आहे. सद्गुरू सध्या युरोप, मध्य आशिया आणि मिडल ईस्टमध्ये 100 दिवसांच्या, 30,000 किमीच्या मोटारसायकल प्रवासावर आहेत. ज्यामुळे माती नष्ट होण्यापासून रोखण्यासाठी जागतिक स्तरावर तातडीच्या धोरण-चालित कृतीसाठी सहमती निर्माण होईल.
ही मोहीम जगभरातील सुपीक मातीच्या भयानक ऱ्हासाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आली आहे. मातीच्या ऱ्हासामुळे जागतिक अन्न आणि पाणी सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे. भारतामध्ये, देशातील सुमारे 30 टक्के सुपीक मातीचे आधीच नापीक मातीमध्ये रूपांतर झाले आहे. ही माती उत्पादन देण्यास असमर्थ आहे.
माती वाचवा मोहिमेचे प्राथमिक उद्दीष्ट जगातील सर्व राष्ट्रांना तातडीच्या धोरणात्मक सुधारणांद्वारे शेतजमिनीत किमान 3-6 टक्के सेंद्रीय सामग्री अनिवार्य करण्यासाठी प्रेरित करणे आहे. मृदा शास्त्रज्ञांनी या किमान सेंद्रीय सामग्रीशिवाय मातीच्या विनाशाचा इशारा दिला आहे, याला ते ‘मातीचे नामशेष होणे’ म्हणून संबोधत आहेत.
युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD), युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम (UNEP), यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आणि इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरने (IUCN) माती वाचवा मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. सद्गुरूंनी ६८ दिवसांपूर्वी आपला प्रवास सुरू केल्यापासून जगभरातील ७४ राष्ट्रांनी आपापल्या देशांतील माती वाचवण्यासाठी ठोस कृती करण्याचे वचन दिले आहे.
कृषी तज्ज्ञ, संरक्षक, मृदा शास्त्रज्ञ, राजकीय, व्यावसायिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय नेत्यांसह अनेक जागतिक प्रभावशाली व्यक्तींनी आणि जगभरातील लाखो नागरिकांनी या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे.
कॉन्शियस प्लॅनेट : माती वाचवा, ही माती आणि ही धरती वाचविण्यासाठी एक सजग दृष्टीकोनाची प्रेरणा देणारी जागतिक चळवळ आहे. ही पहिली आणि अग्रगण्य अशी लोक चळवळ आहे. जगातील ३.५ अब्ज लोकांचा पाठिंबा मिळवून (जगात मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्येपेक्षा जास्त) जगभरातल्या शासनांना मातीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि मातीचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यासाठी प्रेरित करणे हे या मोहिमेचे उद्दीष्ट आहे. जागतिक नेते, प्रभावशाली व्यक्ती, कलाकार, शेतकरी, तज्ज्ञ, आध्यात्मिक नेते, एनजीओ आणि सामान्य जनता, हे पुढे येऊन मातीसोबत मानवतेचा संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी या मोहिमेला पाठिंबा देत आहेत.