राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा वाढता आर्थिक भार आणि डोईजड कर्जामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक घडी कोलमडल्याचे चित्र समोर आले आहे. याचा थेट परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर झाला असून, निधी वितरणात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात आज वित्त विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी केले. राज्याच्या तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने अर्थसंकल्पातील विविध विभागांच्या खर्चावर 20 टक्क्यांपर्यंत कात्री लावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या निधीत थेट पाच टक्के कपात करण्यात आली असून त्यामुळे पगार वितरणास विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कार्यालयीन खर्चापासून यंत्रसामग्रीपर्यंत कपात

फक्त वेतनच नव्हे, तर कार्यालयीन खर्च, ओव्हरटाईम भत्ते, यंत्रसामग्रीची देखभाल-दुरुस्ती यासह इतर अनेक खर्चांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. विविध खात्यांच्या नियमित व प्रशासकीय खर्चात सरासरी पाच ते वीस टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच महसुली आणि भांडवली खर्चात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, आता प्रत्यक्ष खर्चासाठी आवश्यक निधीच उपलब्ध नसल्याने वित्त विभागाने भांडवली तसेच महसुली लेख्यातील उद्दिष्टांनुसार निधी वितरणावर कठोर मर्यादा घातल्या आहेत.

खर्चासाठी ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

विदेश दौरे, बक्षिसे, प्रकाशने, संगणक व आयटी खर्च, जाहिरात-प्रसिद्धी, प्रशासकीय सेवा, लहान व मोठी बांधकामे, कंत्राटी सेवा तसेच मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी निधी हवा असल्यास संबंधित विभागांनी 12 फेब्रुवारीपर्यंत ठोस प्रस्ताव सादर करावेत, अशा स्पष्ट सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत.

काही बाबींना मात्र पूर्ण निधी

दरम्यान, निवृत्तीवेतन, कर्ज व आगाऊ रक्कमा, कर्जाची परतफेड, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन तसेच आंतरलेखा हस्तांतरणांसाठी 100 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. यासोबतच आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमालाही पूर्ण निधी देण्यात आला असून आमदारांची नाराजी टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.

आवश्यक खर्चालाच प्राधान्य

सन 2025-26 च्या सुधारित अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया सुरू असून, तोपर्यंत केवळ अत्यावश्यक खर्चासाठीच निधी वितरित केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज वाटप संनियंत्रण प्रणालीद्वारे मर्यादित स्वरूपात निधी वितरणास मान्यता देण्यात आल्याचे वित्त विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

कात्रीचे ठळक मुद्दे

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी वितरणाची मर्यादा 95 टक्क्यांवर आणण्यात आली असून पाच टक्के कपात करण्यात आली आहे.

वीज, पाणी, टेलिफोन आणि कार्यालयीन खर्चासाठी केवळ 80 टक्के निधी दिला जाणार आहे.

मजुरी आणि कंत्राटी सेवांवरील खर्चात दहा टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.

वित्त खाते मुख्यमंत्र्यांकडे? बजेट मांडणार कोण?

उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता वित्त खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाट आणि 30 जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीबाबत दिलेले आश्वासन लक्षात घेता हे खाते थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प महायुती सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरणार असून, 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः अर्थसंकल्प मांडण्याची दाट शक्यता आहे.