विठ्ठल मंदिरच्या सरकारीकरणातून मुक्तीसाठी सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारनं पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराबाबत केलेला कायदा हा संविधानाला धरून नसून घटनाविरोधी आहे. एका मंदिरासाठी कायदा करता येत नाही, हे कारण दाखवत जनहित याचिका डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली आहे.
विठ्ठल मंदिर सरकारच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आणि जगदीश शेट्टी या दोघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्याची सर्व मंदिरं सरकारमुक्त करण्याची घोषणा केल्यानं आता या जनहित याचिकेला महत्व प्राप्त झालं आहे.
शासनाकडून मंदिर काढून हिंदू समाजाच्या आणि भक्तांच्या ताब्यात द्यावे, अशी भूमिका ही जनहित याचिका दाखल करताना घेतलेली आहे. मंदिर शासनाच्या ताब्यात गेल्यापासून पूर्वांपार चालत आलेल्या परंपरा खंडित झाल्याचा दावा केला जात आहे. याच याचिकेवर आज सुनावणी होणार असून काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.