मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी गोदरेज कंपनीनं केली होती.विक्रोळीतील जीमनीबाबत गोदरेज कंपनीन हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. गोदरेजला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे.

बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजनं हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा बहुउद्देशीय लोकोपयोगी प्रकल्प केवळ गोदरेज कंपनीमुळे थांबला होता. मात्र आता प्रकल्पाला हायकोर्टानं हिरवा कंदील दिला आहे.