मुंबई – सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) विस्तारासाठी महानगरपालिकेने आरक्षित केलेल्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या संक्रमण शिबिराच्या इमारतींचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याचा प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त करत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अतिस साठे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मधील काही अधिकाऱ्यांचे वर्तन प्रथमदर्शनी संशयास्पद वाटते. तसेच, महापालिकेने उपस्थित केलेले महत्त्वाचे आक्षेप दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

प्रकरणाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित उपमुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याच्या भूमिकेची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली किंवा निलंबन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आधीच नोंदवलेल्या गुन्ह्याची पोलीस चौकशीही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, एसटीपीच्या विस्तारासाठी विकास आराखड्यात राखीव असलेले 27,698.10 चौरस मीटर क्षेत्र कोणतीही योग्य प्रक्रिया न करता 17,750 चौरस मीटरपर्यंत कसे कमी करण्यात आले, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या बदलामागील कारणे आणि निर्णयप्रक्रिया काय होती, याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेकडून मागवण्यात आले आहे.

न्यायालयाने दोन्ही संस्थांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणीत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या सांडपाणी प्रकल्पाच्या विस्तारात कोणतीही अनियमितता सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे संबंधित प्रकल्पाच्या कामावर तात्पुरती स्थगिती लागली असून, चौकशी अहवालानंतरच पुढील निर्णय होणार आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.