मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून आवाज उठवणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना बॉम्बे हायकोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. मुंबईत प्रस्तावित मोर्चा आणि उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्ट केले की जरांगे हे संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणताही आंदोलनाचा कार्यक्रम राबवू शकत नाहीत.
गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, या कारणावरून न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांच्या खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले की लोकशाहीमध्ये असहमती मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, मात्र तो केवळ ठरवलेल्या जागी आणि परवानगी घेऊनच वापरला पाहिजे.
याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्याधिकारी राजेंद्र साबले पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सरती येथे जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना गणेशोत्सव संपेपर्यंत आंदोलन पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. मात्र जरांगे यांनी सरकारला २६ ऑगस्टपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाखाली १० टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा दिला होता.
आता हायकोर्टाच्या आदेशामुळे जरांगे यांचे मुंबई कूच आणि आझाद मैदानावरील उपोषण याबाबतची अनिश्चितता वाढली आहे. आगामी दिवसांत आंदोलनाचा स्वरूप कसा असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे