शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून ठाकरे गटाला धक्क्यांवर धक्के देत असून ठाकरे सरकारने जे काही निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयावर स्थगिती दिली होती. मात्र आता हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने ठाकरे गटाच्या कामांना दिलेली स्थगिती आता उठवण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकार अर्थात ठाकरे सरकारने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर जारी केलेल्या कामांना राज्य सरकाराने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने तूर्तास उठवली आहे. 19 आणि 25 जुलै रोजी ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे ती काम रखडली होती. सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचना रद्द करत याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी अशी विनंती याचिकादार ग्रामपंचायतीने अॅड. एस. पटवर्धन आणि न्या.आर.डी.धानुका व न्या. एस.जी.डिगे यांच्या खंडपीठाकडे केली.

राज्य सरकाराने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने तूर्तास उठवण्यात आली आहे. मात्र 12 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने सांगितले की, संबंधित विकासकामांसाठी निधी मंजूर असताना निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अशी कामं थांबवू शकत नाही.