परभणीत झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलीस कोठडीत सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या मृत्यूप्रकरणाने पुन्हा एकदा राज्याच्या यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आज, मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने चौकशी अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर शंका व्यक्त करत, त्याला पुढील कोणताही निर्णय घेण्यास आणि अहवाल सादर करण्यास थेट बंदी घातली आहे.

सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू 16 डिसेंबर 2024 रोजी पोलीस कोठडीत झाला होता. शवविच्छेदन अहवालात आणि न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या तपास अहवालात स्पष्ट उल्लेख आहे की, सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीमुळे झाला. यामुळे प्रकरणाच्या गांभीर्यात अधिक भर पडली आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद करत सरकारने नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्याच्या कामकाजावर गंभीर आक्षेप घेतला. त्यांनी नमूद केले की, चौकशी अधिकाऱ्याने आरोपींना नोटीस पाठवताना काय बोलायचं हेही सुचवलं होतं, जे निष्पक्ष चौकशीच्या तत्वांना छेद देणारे आहे. "ही चौकशी फ्री आणि फेअर नाही, म्हणून आम्ही कोर्टाकडे संबंधित अधिकाऱ्याच्या कामकाजावर स्थगितीची मागणी केली होती," असे आंबेडकर म्हणाले.

कोर्टाने प्रकाश आंबेडकरांच्या युक्तिवादाची दखल घेत चौकशी अधिकाऱ्याला कुठलाही पुढील निर्णय घेण्यास आणि अहवाल सादर करण्यास थांबवले आहे. यामुळे प्रकरणात चौकशी प्रक्रियेवरचा अविश्वास अधिक ठळक झाला आहे.

8 मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत दोन महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत असणार आहेत. एसआयटीची (विशेष तपास पथक) स्थापना आणि भारतीय दंडविधान कलम 196 अंतर्गत न्यायालयाने स्वतःचा अधिकार वापरणे. या मुद्यांवर चर्चा होणार असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

सीआयडीकडे तपास सोपवण्याचा निर्णय

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवला आहे. पोलिसांच्या भूमिकेवर अनेक अहवालांतून गंभीर आरोप झाले असल्याने, आरोपींवर हत्येचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.