हायकोर्टाने यावेळी सरकारसमोर आणखी एक प्रश्न ठेवला, “लाठीचार्ज झाला तर महाराष्ट्र बंदची धमकी दिली जाते. मग कायदा-सुव्यवस्था कशी राखणार?” हा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयाने सरकारच्या जबाबदारीवर प्रकाश टाकला. सरकारकडून मात्र बचावाची भूमिका मांडत सांगण्यात आले की, आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे व चर्चेला सुरूवात झाली आहे. पण तरीही न्यायालयाच्या सरळ प्रश्नांमुळे सरकारच्या परवानगी प्रक्रियेवरच संशयाचे सावट गडद झाले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. सुट्टीचा दिवस असूनही या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने ऐकून घेतलेल्या सुनावणीत सरकारच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
२९ ऑगस्टला राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले. गाड्यांच्या ताफ्यांमुळे रस्ते ठप्प झाले, सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. त्यावर एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सरळ प्रश्न विचारला “जर आमरण उपोषणाला कायद्यानुसार परवानगीच नाही, तर सरकारने अशी परवानगी दिलीच कशी?”
सरकारच्या बाजूने उपस्थित महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, आंदोलनासाठी फक्त एका दिवसाची आणि पाच हजार लोकांची परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी ठोस अटी होत्या. आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न होणार नाही, वाहतुकीत अडथळा येणार नाही, संध्याकाळी सहापर्यंत ठिकाण रिकामे करणे बंधनकारक राहील. मात्र या अटींचा भंग झाला आणि हजारो लोक मुंबईत जमले, हे त्यांनी मान्य केले. याशिवाय शनिवार-रविवारी कुठलीही परवानगीच नव्हती, असेही त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते व जयश्री पाटील यांनी सीएसएमटी परिसर संवेदनशील असल्याचे निदर्शनास आणले. महत्त्वाची शासकीय कार्यालये, रुग्णालये या भागात असून आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
हायकोर्टाने यावेळी सरकारसमोर आणखी एक प्रश्न ठेवला, “लाठीचार्ज झाला तर महाराष्ट्र बंदची धमकी दिली जाते. मग कायदा-सुव्यवस्था कशी राखणार?” हा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयाने सरकारच्या जबाबदारीवर प्रकाश टाकला. सरकारकडून मात्र बचावाची भूमिका मांडत सांगण्यात आले की, आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे व चर्चेला सुरूवात झाली आहे. पण तरीही न्यायालयाच्या सरळ प्रश्नांमुळे सरकारच्या परवानगी प्रक्रियेवरच संशयाचे सावट गडद झाले आहे.
मराठा आरक्षण हा भावनिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा असला तरी, कायद्यासमोर कोणताही आंदोलनकर्ता वा सरकार उभे राहते तेव्हा एकाच तत्त्वावर उभे राहावे लागते. नियमांचा भंग केल्यास त्याला शासनाचीच मान्यता कशी मिळाली? हा प्रश्न आता संपूर्ण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.