मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली असून, आता १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावशाली स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर (BMC) कोणाचा ताबा येणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनेकांना प्रश्न पडतो आहे की, इतक्या मोठ्या महापालिकेचा प्रमुख असलेल्या मुंबईच्या महापौरांना नेमका किती पगार मिळतो? विशेष म्हणजे, हजारो कोटींच्या बजेटवर नियंत्रण असलेल्या बीएमसीच्या महापौरपदाला फार मोठा पगार नसतो. मुंबई महापालिकेचा महापौर हा मुख्यतः संवैधानिक व प्रशासकीय प्रमुख असतो. महापौरांना निश्चित स्वरूपाचा मोठा पगार न देता मानधन (Honorarium) आणि भत्ते दिले जातात. प्रत्यक्ष प्रशासनाची सूत्रे ही महापालिका आयुक्तांकडे असतात. त्यामुळे महापौरपद हे आर्थिक लाभांपेक्षा राजकीय प्रभाव, प्रतिष्ठा आणि निर्णयक्षमतेसाठी अधिक महत्त्वाचे मानले जाते.
दरम्यान, चार वर्षांच्या विलंबानंतर यंदा झालेल्या बीएमसी निवडणुकांकडे विशेष लक्ष आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी बीएमसीने तब्बल ₹७४,४२७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मालमत्ता कर, विकास शुल्क, पाणीपट्टी आणि गुंतवणुकीतून मिळणारा महसूल यामुळे बीएमसीचे बजेट काही लहान राज्यांपेक्षाही मोठे आहे. महानगरपालिका शहरातील रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, रुग्णालये, शाळा, सार्वजनिक वाहतूक आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सेवांची जबाबदारी सांभाळते. एकूण बजेटपैकी सुमारे ५८ टक्के निधी पायाभूत सुविधा व भांडवली खर्चासाठी वापरला जातो. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी सुमारे ₹५,५४५ कोटी, तर पाणीपुरवठा बळकटीकरणासाठी ₹२,२७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य सेवांसाठी बजेटचा १० टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा खर्च केला जातो, तर कचरा संकलन व प्रक्रिया व्यवस्थेसाठी दरवर्षी सुमारे ₹५,५४८ कोटी खर्च होतात. याशिवाय, बीएमसी ४०० हून अधिक शाळा चालवते आणि ‘बेस्ट’ बस सेवेला सुमारे ₹१,००० कोटींची आर्थिक मदत देते. या पार्श्वभूमीवर, महापौरपदाचा पगार कमी असला तरी बीएमसीवरील नियंत्रण हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळेच मुंबईचा महापौर कोण होणार, यावर राज्याच्या राजकारणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
महानगरपालिका काय करते?
महानगरपालिका रस्ते आणि गटारांपासून ते रुग्णालये, शाळा आणि सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सर्व काही व्यवस्थापित करते.
अंदाजे ५८%, पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पाचा एक मोठा भाग, वाटप केला जातो.
रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वपूर्ण भाग वाटप केला जातो.
पाणी आणि सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी आणखी एक भाग वाटप केला जातो.
अंदाजे ५,५४५ कोटी आणि मुंबईच्या पाणीपुरवठा नेटवर्कला बळकटी देण्यासाठी २,२७० कोटी रुपये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी वाटप केले जातात.
एकूण बजेटच्या १०% पेक्षा कमी आरोग्य सेवांसाठी वाटप केले जाते.
दरवर्षी कचरा संकलन, प्रक्रिया आणि लँडफिल व्यवस्थापनावर महानगरपालिका अंदाजे ५,५४८ कोटी रुपये खर्च करते.
मुंबईत ४०० हून अधिक महानगरपालिका शाळा चालवल्या जातात आणि हा निधी शालेय पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी वापरला जातो.
मुंबईची लाईफलाईन बस सेवा असलेल्या बेस्टला बीएमसी ₹१,००० कोटींची आर्थिक मदत देते.
बजेटचा मोठा भाग हजारो बीएमसी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि लाभांसह प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव ठेवला जातो.