जानेवारी 2026 महिन्यासाठी देशातील किरकोळ महागाई दर 2.75 टक्क्यांवर नोंदवला गेला असून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मालिकेनुसार ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे 2012 ऐवजी 2024 हे नवीन आधार वर्ष वापरून महागाई मोजण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

ग्रामीण भागातील महागाई दर 2.73% तर शहरी भागातील महागाई 2.77% इतकी नोंदवली गेली. त्यामुळे शहरांमध्ये किंमतींचा दबाव किंचित अधिक असल्याचे दिसून आले. अन्न महागाई राष्ट्रीय स्तरावर 2.13% राहिली असून ग्रामीण भागात ती 1.96% आणि शहरी भागात 2.44% इतकी होती. जानेवारी महिन्यात स्वयंपाकघरातील अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे. लसूण, कांदा, बटाटा आणि तूर डाळ यांसारख्या वस्तूंच्या किमती 15% ते 53% पर्यंत घसरल्या. या घसरणीमुळे अन्न महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे घरगुती खर्चात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

गृहनिर्माण महागाई दर 2.05% इतका नोंदवण्यात आला. ग्रामीण भागात तो 2.39% तर शहरी भागात 1.92% होता. सध्या गृहनिर्माण आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर मोठा दबाव नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन CPI मालिकेत 2023-24 च्या घरगुती वापर सर्वेक्षणाच्या आधारे महागाई बास्केटमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. अन्न आणि पेय पदार्थांचे वजन 36.8% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर गृहनिर्माण, सेवा, दळणवळण आणि डिजिटल सेवांचा वाटा वाढवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील घरभाडे, ऑनलाइन खरेदी आणि बदलत्या उपभोग पद्धतींचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे महागाईचे चित्र अधिक वास्तववादी पद्धतीने मांडले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, नवीन CPI मालिका आर्थिक बाजारपेठांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. महागाई आता सध्याच्या वापराच्या पद्धतींवर आधारित मोजली जाणार असल्याने व्याजदर, बाँड उत्पन्न आणि गुंतवणूक निर्णयांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. जरी महागाई दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 4% लक्ष्यापेक्षा कमी असला तरी कोअर चलनवाढीतील बदल पुढील चलनविषयक धोरणांवर प्रभाव टाकू शकतात. एकंदरीत, जानेवारी 2026 च्या आकडेवारीनुसार महागाई नियंत्रणात असल्याचे दिसते. मात्र शहरी भागात किंमतींचा तुलनेने अधिक दबाव असल्याने आगामी काळात सरकार आणि धोरणकर्त्यांना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे.