मराठा आंदोलकांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवा शासन निर्णय काढला आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ गैरहजर राहिले. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे भुजबळ सरकारवर नाराज असल्याच्या चर्चांना अधिक उधाण आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, “सरकारमध्ये सर्व काही ठीकठाक आहे, असं अजिबात दिसत नाही.”
संजय राऊत पत्रकार परिषदेत आज म्हणाले, “खरतर छगन भुजबळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (अजित पवार) मंत्रिमंडळात जागा दिली नव्हती. ते ओबीसी नेते आहेत म्हणून त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खास लक्ष घालून मंत्रिमंडळात घ्यायला सांगितले. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निर्देश दिले होते. भुजबळ आज मंत्री आहेत ही काही अजित पवारांची त्यांचावर कृपा नाही, ही तर पंतप्रधान मोदी यांची कृपा आहे. कारण मोदी हे स्वतःला ओबीसी नेते म्हणवतात. मी ओबीसी आहे, मी ओबीसींचा सर्वात मोठा नेता आहे असं ते समजतात. मुळात कुठल्याही पंतप्रधानाच्या तोंडी अशी जातीची भाषा शोभत नाही. परंतु, मोदीजी जातीची भाषा बोलत असतात.”
“छगन भुजबळ हे ओबीसी आहेत म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मंत्री केलं आहे राऊत म्हणाले. पुढे त्यांनी सांगितले "त्यांनी सर्वांचा विरोध डावलून छगन भुजबळांना महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात घ्या असे सांगितले. आता भुजबळ हे नाराज असल्याचं दिसतय. त्यामुळे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी या विषयावर भेटून बोलू शकतात. मोदींनीच त्यांना मंत्रिमंडळात घेतलंय, त्यामुळे मोदी त्यांचं म्हणणं ऐकू शकतात. आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. आरक्षण पक्कं करायचं असेल तर त्याला कायदेशीर प्रारुप देण्यासाठी ते काम करून घेऊ शकतात. असेही राऊत म्हणाले.
छगन भुजबळ हे मराठा आरक्षणावरील जीआरविरोधात न्यायालयात जाण्याची भाषा करत आहेत. त्याचबरोबर ते अलीकडील मंत्रिमंडळ बैठकीला अनुपस्थित होते. यावर प्रतिक्रिया देताना राऊत म्हणाले, "भुजबळ नाराज असतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. आपल्या समाजावर अन्याय होत असेल आणि आपण त्या समाजाचे नेते असाल, तर मंत्रिपदावर राहणे योग्य नाही." ते पुढे म्हणाले, "इतिहासात तत्कालीन अर्थमंत्री सी.डी. देशमुख यांनी नेहरूंशी मतभेद झाल्यावर तात्काळ राजीनामा दिला होता. त्याचप्रमाणे भुजबळांनीही स्वाभिमान आणि नैतिकतेला धरून निर्णय घ्यावा."