दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषद 2026 दरम्यान महाराष्ट्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करार जाहीर करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत अनेक सामंजस्य करार (MOU) झाले असून, त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते रोहित पवार यांनी महत्त्वपूर्ण आणि सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, दावोस 2026 मध्ये आतापर्यंत झालेल्या करारांपैकी अनेक कंपन्या या भारतातील किंवा पर्यायाने महाराष्ट्रातीलच आहेत. ही बाब निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र, याचबरोबर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबरही मोठ्या प्रमाणात करार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
रोहित पवार यांनी विशेषतः हे अधोरेखित केले की, आतापर्यंत जाहीर झालेल्या करारांमध्ये डेटा सेंटर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. ही गुंतवणूक राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असली तरी, जर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करायची असेल, तर मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजेच उत्पादन क्षेत्रावर भर देणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
त्यांनी पुढे म्हटले की, सरकारने उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक केवळ महानगरांपुरती मर्यादित न ठेवता ती विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनुशेषग्रस्त भागांमध्ये वळवली, तर राज्यभरात रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळू शकते. या भागांतील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध झाल्यास स्थलांतरही कमी होईल, असा सूचक संदेश त्यांनी दिला आहे.
दावोस परिषदेला अजून तीन दिवस शिल्लक असून, या कालावधीत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासह इतर रोजगारक्षम क्षेत्रांमध्ये भरीव गुंतवणूक होईल, अशी अपेक्षा रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथे केलेल्या करारांवरून त्यांनी ही भूमिका मांडली असून, आगामी काळात सरकारची पुढील पावले महत्त्वाची ठरणार आहेत.