राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (16 सप्टेंबर) अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील उद्योग, शिक्षण, ऊर्जा, वाहतूक आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित मोठ्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण 2025. या धोरणाअंतर्गत सन 2050 पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून सुमारे 3,268 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्त्यात तसेच विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच अकोला येथील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला विशेष बाब म्हणून शासनाकडून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

याशिवाय कृषी व सहकार विभागाच्या दोन महत्वाच्या योजना म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना आणि आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणी योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकरी भवनांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 132 कोटी 48 लाखांचा खर्च मंजूर झाला असून 79 नवीन भवन उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. नागपूर, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादकांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी केंद्रांना मुदतवाढ मिळाली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किमी द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पावर एकूण 931 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ऊर्जा क्षेत्रात महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम यांच्या संयुक्त विद्यमाने 5,000 मेगावॅट क्षमतेचे नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. तसेच पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर झालेले निर्णय राज्याच्या औद्योगिक विकासाबरोबरच शैक्षणिक, कृषी, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत.