राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ५ फेब्रुवारी रोजीच होणार की उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे त्या पुढे ढकलल्या जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग गुरुवारी घेणार असल्याची माहिती आयोगाच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली असल्याच्या चर्चांचा आयोगाने स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला आहे. आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, निवडणुकीशी संबंधित सर्व बाबींचा सखोल विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल. सध्या तरी निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडावी, असा प्राथमिक कल आयोगाचा असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
एरवी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तीन ते चार दिवसांचा प्रचार कालावधी दिला जातो. मात्र यंदा २८ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी असा तब्बल सात दिवसांचा प्रचार कालावधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने अजित पवार यांच्या निधनानिमित्त तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे. त्यामुळे ३० जानेवारीपर्यंत मोठ्या नेत्यांच्या जाहीर सभा होणार नाहीत. तरीही दुखवट्यानंतर किमान चार दिवसांचा प्रचार कालावधी मिळत असल्याने तो पुरेसा असल्याचा आयोगाचा अंदाज आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ५ फेब्रुवारी रोजीच मतदान घेण्याचा विचार राज्य निवडणूक आयोग गांभीर्याने करत आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबी, निवडणूक यंत्रणेची तयारी, उमेदवारांची मागणी आणि सामाजिक वातावरण यांचा समतोल साधला जाईल, असे आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असताना एखाद्या मोठ्या राजकीय नेत्याचे निधन होण्याचा प्रसंग याआधी कधीच उद्भवलेला नव्हता. त्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक आणि संवेदनशील ठरणार आहे. “असा प्रसंग पहिल्यांदाच घडत असल्याने सर्व पैलूंचा विचार करूनच गुरुवारी अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल,” असे आयोगाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनाचा निवडणूक प्रचारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय कटुता कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उर्वरित प्रचार अधिक भावनिक आणि संयमित स्वरूपाचा असेल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. एकीकडे शोकाकुल वातावरण, तर दुसरीकडे लोकशाही प्रक्रियेची गरज—या दोहोंचा समतोल साधत राज्य निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेतो, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.