थोडक्यात
बिहारची सत्त्ता कोणाच्या हातात जाणार
बिहारच्या रणसंग्रमात 243 जागांवरचं मतदान पार पडलं
वाढलेलं मतदान कुणाच्या फायद्याचं?
बिहारची सत्त्ता कोणाच्या हातात जाणार आहे याबाबत आता पुढच्या काही तासांमध्येच उत्तर मिळणार आहे. दोन्ही टप्प्यांतील बम्पर मतदान हे खऱ्या अर्थाने किंग मेकर ठरणार असल्याचं चित्र आहे. कारण पहिल्यांदाच 66.91 टक्के इतक भरघोस मतदान बिहारच्या इतिहासात झालं आहे. यात महत्वाचं म्हणजे पुरुषांपेक्षा 4 लाख 34 हजारपेक्षा जास्त महिलांनी बिहारमध्ये मतदान केलं आहे.
बिहारच्या रणसंग्रमात 243 जागांवरचं मतदान पार पडलं, दोन दिवसांमध्ये कळणार की साडेसात कोटी मतदारांनी कौल कुणाला दिला. राज्यात 7.43 कोटी मतदार होते. त्यापैकी 66.91 टक्के मतदारांनी मतदान केलंय. जे बिहारच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान झालंय. त्यात मतदानाच्या पहिल्या 121 जागांवर 2.44 कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यातील 122 जागांवर अडीच कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. 2020च्या विधानसभा निवडणुकांशी तुलना केली तर यावेळी जवळपास 90 लाखांपेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान केलंय.
बिहारमध्ये SIR राबवलं.त्यावरुन झालेला राजकीय गोंधळ देशानं पाहिला. SIR नंतर बिहारच्या मतदारयाद्यांमधून विरोध झाला तरीही जवळपास 65 लाख मतदारांची नावं वगळली. त्यात दुबार मतदारांपासून देशाचं नागरिकत्वाची कागदपत्रं नसणाऱ्यांचा समावेश होता. खरंतर, इतकी नावं वगळल्यानंतर मोठा विरोध होईल असं वाटलं होतं. मात्र, फार मोठा राजकीय विरोध दिसला नाही. असं असलं तरीही जवळपास साडेसात कोटी मतदारांपैकी जवळपास पाच कोटी जनतेनं मतदान केलंय असं म्हणायला हरकत नाही.
वाढलेलं मतदान कुणाच्या फायद्याचं?
बिहारमधील जिल्हानिहाय मतदान 2020 ते 2025 या काळात टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. एकंदर पाहता, दोन टप्प्यांचं मतदान 2020 मध्ये पाहिलं तर सरासरी 54 टक्के आणि 52 टक्क्यांच्या दरम्यान होते. आता यावर्षी हे मतदान 67.14 टक्के आणि 71. टक्क्यांवर पोहोचलंय. ही मोठी आणि लक्षणीय आहे.. अनेक राजकीय विश्लेषक नेहमी सांगतात की वाढलेलं मतदान हे सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरु शकतं..
अनेक निकालांमधून हे दिसूनही आलंय की आमूक एका मतदारसंघात मतदानात लक्षणीय वाढ झाली की तिथलं सिटिंग लोकप्रतिनिधी निवडणूक हरतो.. पण, हाच वाढलेला आकडा बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमारांसाठी मात्र, फार चिंतेची बाब ठरणार नाही बहुतेक.. कारण, महिला मतदारांनी मतदान जास्त केलं तर जास्त फायदा नितीश कुमारांचाच झालाय हे दिसून आलंय.
गेल्या दोन दशकांमध्ये बिहारच्या महिला मतदार नितीश कुमारांच्या सायलेंट वोटर ठरल्या आहेत. महिला सुरक्षा, दारुबंदी, शाळकरी मुलांसाठी सायकल वाटप आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधलं महिला आरक्षण... अशा सगळ्या निर्णयामुळे महिलांनी गेल्या दोन दशकांमध्ये नितीश कुमारांनाच भरभरुन मतं दिली..
महिला मतांसाठी नितीश कुमारांची बेगमी
हाच मतदार आपल्यापासून दूर जावू नये म्हणून की काय, यावेळी प्रचाराची सुरुवातच महिला रोजगार योजनेची घोषणा करुन केली. महिला रोजगार योजनेत बिहारमधील 1 कोटींपेक्षा जास्त महिला मतदारांच्या खात्यात थेट 10 हजार रुपयांचा हफ्ता ऑक्टोबर महिन्यातच जमाही केला.. बहुतेक हीच योजना ऐतिहासिक ठरु शकते.
2020च्या विधानसभेच्या मतदानामध्ये महिला आणि पुरुष मतदानाच्या टक्केवारी जवळपास 5 टक्क्यांचा फरक होता.. 5 टक्के महिलांनी जास्त मतदान केलं होतं.. आणि हेच मतदान नितीश कुमारांच्य़ा विजयाचं कारण ठरलं होतं.. आता तिथंली गणितं गेल्या दोन दशकांमध्ये किमान दहा वेळा तरी बदललीत.. मात्र, असं असलं तरी नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री राहिलेत.. कधी मोदींसोबत तर कधी लालू प्रसाद यादवांसोबत.. बदलेलेत फक्त वर्ष... उपमुख्यमंत्री आणि सरकारं.. मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार कायम राहिलेत.
कधी काळी नितीश कुमार यांच्या याच भूमिकेमुळे सुशासनबाबू अशी ओळख असलेले नितीश कुमार पलटुराम बनलेत. यंदाच्या विधानसभेत असाच प्रचार झाला. असं असलं तरीही यंदा पुरुषांच्या तुलनेत 8.8 जास्त महिलांनी मतदान केलंय. आकड्यात सांगायचं झालं तर साडे चार लाखांच्या घरात हा फरक आहे.. आणि हाच फरक निर्णयाक ठरु शकतो.
जातीय समीकरण महत्त्वाचं
बिहारमध्ये जातींचं समीकरण किती महत्त्वाचं आहे. हे आपल्याला लालू प्रसाद यादवांच्या दोन दशकांच्या निवडणुकांमधून आणि त्यांच्या विजयातून दिसून आलंय.. जसं महाराष्ट्रात मराठा मतदार लक्षणीय ठरतो. तसाच बिहारमध्ये यादव मतदार आहे. त्यातही MY समीकरण म्हणजे मुस्लीम-यादव मतदारांना आपली पारंपरिक वोटबँक करत लालू यादवांनी सत्ता उपभोगली..
अशावेळी कुर्मी समाजातून येणाऱ्या नितीश कुमारांसाठी पाय रोवणं नक्कीच आव्हानात्मक होतं.. कारण बिहारमध्ये कुर्मी समाजाचा प्रभाव अगदीच तीन टक्क्यांवर आहे.. म्हणूनच की काय नितीश कुमारांनी मुख्यमंत्रि‍पदाच्या पहिल्या टर्मपासून महिला मतदारांवरच लक्ष केंद्रीत केलं.. आणि आता 2025 साली होणार्‍या ऐतिहासिक विधानसभा निवडणुकांमध्येही तोच महिला मतदार नितीश कुमारांना पुन्हा मुख्यमंत्रि‍पदाची खूर्ची देवू शकतो.. काऱण, 2022 सालच्या तुलनेत पुरुषांपेक्षा जवळपास 8.8 टक्के महिला मतदारांनी मतदान केलंय. त्याला कारण महिला रोजगार योजना मानलं जातंय.
तेजस्वी यादवांची चिंता वाढणार?
पहिल्याच टप्प्यात बिहारच्या जवळपास सगळ्याच बिग फाईट्स झाल्यात. त्यांच्या मतदारसंघात किती टक्के मतदान वाढलंय.. ते आधी पाहूयात. सर्वात पहिला मतदारसंघ... राघोपूर.. यादव मतदारांचा गड असलेल्या वैशाली जिल्ह्यातील याच मतदारसंघात कायम राष्ट्रीय जनता दलाचाच वरचष्मा राहिलाय.. महागठबंधनचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आणि राजदचे प्रमुख लालू यादव यांचे पूत्र तेजस्वी यादवांचा मतदारसंघ असल्यानं राघोपूर मतदारसंघ आधीच महत्त्वाचा बनलाय.
सन 2015 पासून तेजस्वी यादव राघोपूरचे आमदार आहेत.. आताही त्याचांच झेंडा फडकेल असा विश्वास असला तरीही एक गोष्ट आहे.. ज्यानं तेजस्वी यादवांची चिंता वाढू शकते.. ती म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघात जवळपास 11 टक्के मतदान वाढलंय. असाच वाढलेला आकडा तेज प्रताप यादवांच्या महुआ मतदारसंघातही दिसून आलाय. तिथंही जवळपास अकरा टक्के मतदान वाढलय. आता हे वाढलेलं मतदान यादव ब्रदर्सला क्लीनस्विप मिळवून देतात की नवा पर्याय निवडतात हेही 14 तारखेलाच कळेल.
भाजपच्या सम्राट चौधरींसाठी सोपी लढत?
आता जरा भाजपसाठी महत्त्वाच्या अशा मतदारसंघात जाऊयात.. मुंगेर जिल्ह्यातील तारापूर मतदारसंघ.. जिथून भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रिंगणात आहेत.. तिथं 2020 साली 55 टक्के मतदान झालं होतं.. तिथून नितीश कुमारांच्या जेडीयूचा उमेदवार जिंकला होता.. त्याच तारापूरमध्ये यावेळी 65.22 टक्के म्हणजेच जवळपास सव्वा दहा टक्के मतदान वाढलंय. खरंतर, विधानसभा निवडणुकांमध्ये इथं गेल्या पाच भाजपनं उमेदवार दिलेलाच नाहीय..
2010,2015 साली सम्राट चौधरी यांचे वडील शकुनी चौधरी यांनी निवडणूक लढवली.. मात्र, त्यांना पराभवच पत्कारावा लागला होता. इथं कायम नितीश कुमाराचा जेडीयू आणि लालू प्रसाद यादवांचा राजदचाच उमेदवार आलटून पालटून जिंकलाय.. 2021 साली इथं झालेल्या पोट निवडणुकीमध्ये राजदच्या अरुण कुमार शाह यांचा अवघ्या 3852 मतांच्या फरकानं पराभव झाला होता आणि जेडीयूचा उमेदवार जिंकून आला होता. आताही तेच अरुण कुमार राजदचा कंदील पुन्हा एकदा हातात घेवून मैदानात उतरलेत..
नितीश कुमारांनी आपला सर्वात महत्त्वाचा मतदारसंघ भाजपला दिलाय.. आणि सम्राट चौधरी 15 वर्षानंतर विधानसभेची निवडणूक रिंगणात उतरलेत... भाजप, आरजेडी, जेडीयू असा सगळ्यापक्षांमध्ये राजकीय प्रवास करुन झाल्यानंतर 2023 साली ते पुन्हा भाजपमध्ये परतले.. त्यामुळे वाढलेलं मतदान त्यांना निवडणार... की भाजपला सम्राट चौधरींसाठी पुन्हा एकदा विधान परिषदेची जागा द्यावी लागणार हे पाहावं लागेल.
नितीश कुमारांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा सस्पेन्स कायम
एक्झिट पोल्स पाहिले तर सगळीकडे नितीश कुमार आणि प्रामुख्यानं भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएचीच आघाडी दिसतेय.. अनेक पोल्समध्ये तर स्पष्ट बहुमत एनडीए सरकारला दिसतंय. मुख्यमंत्री नितीश कुमारांच्याच नेतृत्वात लढलेल्या विधानसभा निवडणुकात नितीश कुमार मुख्यमंत्री असतील की नाही हे जिंकून आलेले आमदार ठरवणार आहे अशी वक्तव्यं भाजप आणि जेडीयूच्या बड्या नेत्यांनी वारंवार केली आहेत. त्यामुळे सरकार आलं तरीही 14 नोव्हेंबरला नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री होणार का? यावर आजही सस्पेन्स कायम आहे. जर समजा एक्झिट पोल्सनुसार एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि त्यानंतरही नितीश कुमारांचं नाव मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आलं नाही तर ते एनडीएसोबत राहणार का? हेही आज सांगणं जरा कठीण आहे.. तूर्तास वाढलेलं मतदान हेच... सत्तेतं किंवा सत्तांतरचं कारण ठरेल हे नक्की..