जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला करून 26 पर्यटकांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर भारत सरकारने कडक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवसभर परिस्थितीचा आढावा घेत 5 महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून पाकिस्तानला जोरदार दणका देण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, 23 एप्रिल रोजी संध्याकाळी सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक पार पडली. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची सविस्तर माहिती या समितीला देण्यात आली. पहलगाम हल्ल्यामध्ये 25 भारतीय आणि एक नेपाळी नागरिकाचा मृत्यू झाला. परिणामी, पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. पुढच्या 48 तासांमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत देश सोडावा, असा आदेशच परराष्ट्र मंत्रालयाने काढला आहे. तर, अटारी- वाघा बॉर्डर 1 मेपर्यंत बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांनी या पुढे भारताचा व्हिसा मिळणार नाही, असंही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

हे आहेत पाच महत्त्वाचे निर्णय -

1) 1960 चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात येईल, जोपर्यंत पाकिस्तान विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देण्यास नकार देत नाही.

2) एकात्मिक चेक पोस्ट अटारी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात येईल. ज्यांनी वैध मान्यतांसह सीमा ओलांडली आहे ते 1 मे 2025 पूर्वी त्या मार्गाने परत येऊ शकतात.

3) पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजना (SVES) व्हिसाखाली भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना भूतकाळात जारी केलेले कोणतेही SVES व्हिसा रद्द मानले जातात. SVES व्हिसाखाली सध्या भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारत सोडण्यासाठी 48 तासांचा कालावधी आहे.

4) नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना पर्सना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आलं आहे. त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवडा आहे.

5) 1 मे 2025 पर्यंत आणखी कपात करून उच्चायुक्तालयांची एकूण संख्या सध्याच्या 55 ​​वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल.