भारताच्या जागतिक आर्थिक धोरणाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. जे गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका या महाशक्तीबरोबर शक्य झालं नाही, ते अखेर युरोपमधील चार प्रभावशाली देशांबरोबर साध्य झालं आहे. भारताने 'युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन' (EFTA) या संघटनेसोबत ऐतिहासिक 'ट्रेड अँड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अ‍ॅग्रीमेंट' (TEPA) वर यशस्वीरित्या स्वाक्षरी केली असून, हा करार 1 ऑक्टोबर 2025 पासून प्रत्यक्ष अंमलात येणार आहे. या महत्त्वाच्या पावलामुळे भारताच्या आर्थिक वाटचालीत एक नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
EFTA मध्ये आइसलँड, लिकटेंस्टाईन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड हे चार प्रगत देश सहभागी आहेत. या देशांनी भारतासोबत व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, त्यानुसार 10 मार्च 2024 रोजी दोन्ही बाजूंनी TEPA करारावर स्वाक्षरी झाली. करारात EFTA गटाने भारतात आगामी 15 वर्षांत 100 अब्ज डॉलर्स इतकी थेट गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळे भारतात सुमारे 10 लाख थेट नोकऱ्या निर्माण होतील, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. गुंतवणुकीचा पहिला टप्पा 50 अब्ज डॉलर्सचा असून, तो पुढील दहा वर्षांत पार पडेल. उर्वरित गुंतवणूक पुढील पाच वर्षांत केली जाईल.
या करारामुळे भारतात येणाऱ्या अनेक युरोपियन उत्पादनांवर आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार आहे. स्वित्झर्लंडमधून येणाऱ्या घड्याळं, चॉकलेट, पॉलिश हिरे, बिस्किटं आणि इतर लक्झरी वस्तूंवर होणारा कर आता शून्य किंवा अत्यल्प असणार आहे. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना ही उत्पादने आता अधिक स्वस्त दरात मिळतील. यामुळे देशांतर्गत बाजारात स्विस उत्पादनांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
या कराराअंतर्गत भारताने आपल्या एकूण आयात उत्पादनांपैकी 82.7 टक्के श्रेणी EFTA देशांसाठी खुली केली आहे. या श्रेणींतून EFTA देशांची 95.3 टक्के निर्यात होते, आणि विशेष बाब म्हणजे त्यापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक आयात सोन्याची असते. त्यामुळे भारतात स्वस्त सोनं आयात होऊन दागिन्यांचे दर काही प्रमाणात स्थिर राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
EFTA मधील स्वित्झर्लंड हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. बँकिंग, औषधनिर्मिती, घड्याळ उद्योग आणि अचूक यंत्रसामग्री क्षेत्रात स्वित्झर्लंडच्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी प्रचंड संधी आहे. इतर तीन देशांबरोबर भारताचा सध्या तुलनेने मर्यादित व्यापार आहे, मात्र या करारामुळे त्यांच्यासोबतही व्यावसायिक संबंध अधिक विस्तारतील. या देशांतील अनेक कंपन्या भारतात उत्पादन केंद्रं सुरू करण्यास उत्सुक आहेत.
या ऐतिहासिक करारामुळे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत’ या उपक्रमांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बळ मिळणार आहे. देशात नव्या रोजगार संधी, नव्या तंत्रज्ञानाचं आगमन आणि औद्योगिक विस्ताराचे नवे दरवाजे खुलं होणार आहेत. युरोपकडून मिळालेली ही 100 अब्ज डॉलर्सची वचनबद्धता भारतासाठी एक मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे.
एकूणच, भारत-EFTA TEPA करार हा केवळ व्यापार क्षेत्रातील करार नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या आर्थिक नेतृत्वाची खात्री पटवणारा दस्तऐवज आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशासोबत जे शक्य झालं नाही, ते युरोपियन देशांनी करून दाखवून, भारतासोबत दीर्घकालीन आणि बांधिलकीच्या नात्याची सुरुवात केली आहे. या करारामुळे भारताची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्थिती अधिक मजबूत होणार असून, आर्थिक विकासाचा वेगही वाढणार हे निश्चित.