भारतातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आपल्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी एटीएम व्यवहारांशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांच्या व्यवहाराच्या सवयींमध्ये बदल होणार असून, याचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार एटीएम व्यवहारांसाठी शुल्क लागू
नवीन धोरणांतर्गत, SBI ने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांनी महिन्याच्या ठराविक मोफत व्यवहार मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा एटीएममधून पैसे काढल्यास, प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी ₹23 शुल्क आकारले जाणार आहे. ही मर्यादा प्रत्येक खात्याच्या प्रकारानुसार आणि ग्राहकाच्या स्थानानुसार (शहरी किंवा ग्रामीण) बदलते, परंतु सामान्यतः 3 ते 5 मोफत व्यवहारांपुरती मर्यादित असते. यामुळे गरजेपेक्षा जास्त वेळा एटीएम वापरणाऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागू शकते.
अयशस्वी व्यवहारांवरही दंड आकारला जाणार
सर्वसामान्य ग्राहक अनेकदा खात्यात शिल्लक तपासल्याशिवाय एटीएममधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न करतात. SBI ने अशा परिस्थितींना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. जर खात्यात पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्यामुळे व्यवहार अयशस्वी झाला, तर संबंधित ग्राहकाला ₹20 दंड आणि त्यावर लागू होणारा जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे व्यवहारापूर्वी खात्याची स्थिती तपासण्याचा सल्ला बँकेकडून दिला जात आहे.
उच्च शिल्लक असणाऱ्यांसाठी सवलतीचा बोनस
SBI ने काही ग्राहकांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्राहकांच्या बचत खात्यात दरमहा ₹1 लाख किंवा त्याहून अधिक शिल्लक असते, त्यांना SBI आणि इतर बँकांच्या एटीएममधून अमर्यादित व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाईल. विशेष म्हणजे, अशा व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू होणार नाही. ही योजना विशेषतः व्यवसायिक ग्राहक आणि मोठ्या आर्थिक उलाढाली करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
ग्राहकांनी घेतली पाहिजे ही काळजी
या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांनी आपल्या व्यवहार पद्धतीमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. गरज नसताना वारंवार एटीएम वापरणे टाळणे, खात्यातील शिल्लक तपासूनच व्यवहार करणे आणि महिन्याअखेर होणाऱ्या अनावश्यक शुल्काची टाळणी करणे – हे सर्व गोष्टी आता अत्यावश्यक झाल्या आहेत. ज्या ग्राहकांना एटीएमचा वारंवार वापर करायचा असेल त्यांनी शक्य असल्यास ₹1 लाख शिल्लक ठेवून अमर्याद व्यवहार सुविधा मिळवण्याचा विचार करावा.
नव्या निर्णयामागे आहे डिजिटल व्यवहारांचा प्रोत्साहन हेतू
SBI च्या या नव्या निर्णयामागे केवळ आर्थिक कारण नाही, तर देशातील डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे, रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी करणे आणि बँकेच्या व्यवस्थापन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हे देखील उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे या बदलांकडे फक्त दंड किंवा शुल्काच्या दृष्टीने पाहण्याऐवजी बँकेच्या एकूण आर्थिक धोरणाचा भाग म्हणून पाहणं आवश्यक आहे.
ग्राहकांनी बँकेच्या या नव्या धोरणाची सविस्तर माहिती घेऊन, आपल्या व्यवहार सवयी तद्नुरूप बदलल्यास अनावश्यक खर्च टाळता येईल आणि बँकेच्या सवलतींचाही लाभ मिळवता येईल.