मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा स्वीकार करून त्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र या निर्णयाला काही ओबीसी नेत्यांनी व संघटनांनी विरोध दर्शवला असून, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही यावर आक्षेप नोंदवत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितले की, हा जीआर सरसकट लागू नसून तो फक्त पुराव्याच्या स्वरूपात आहे. मराठवाड्यात निजामशाहीच्या काळातील जातीसंबंधी नोंदी फक्त हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये उपलब्ध असल्याने त्या पुराव्यांना ग्राह्य धरण्यात आले आहे. त्यामुळे खरे कुणबी असणाऱ्यांनाच लाभ मिळणार असून कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी पुढे स्पष्ट केले की या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. अनेक ओबीसी संघटनांनी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले असून, सरकार सर्वांच्या शंका दूर करण्यास कटिबद्ध आहे. त्यांनी छगन भुजबळ यांच्या शंकाही दूर होतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांच्या सरकारच्या काळात ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्याला देण्याचा सरकारचा हेतू नाही. मराठ्यांना त्यांचा हक्क आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क दिला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.