राज्यातील सत्तेत असलेले महाविकासआघाडी सरकार व विरोधीपक्ष भाजप (MVA Goverment Vs. BJP) ह्यांच्यातील संघर्ष मागील अनेक दिवस सुरू आहे. ह्या संघर्षामध्ये केंद्रीय यंत्रणांकडून राज्य सरकारमधील नेत्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप महाविकासआघाडीकडून अनेकदा केला जात होता. आता भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Central Minister Narayan Rane) यांच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti Corruption Bureau) दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

नारायण राणे महसूल मंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात तब्बल 82 एकर सरकारी मालकीची जमीन केवळ 12 कोटी रुपयांत विकल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. RTI कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर ह्यांनी हे आरोप केले करत तक्रार दाखल केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. खोटा जीआर बनवून अनंत डेवलपर्सला नारायण राणे ह्यांनी ही जमीन अतिशय कमी किंमतीत विकली असल्याचा आरोप भालेकरांनी केला आहे.