शहरात राबवण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजनेत मोठ्या गैरव्यवहाराचा आरोप माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. गरजू लाभार्थ्यांना डावलून बनावट नावांनी निधी वाटप केल्याची माहिती समोर आली असून, सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या एजन्सीच्या निवडीपासूनच राजकीय नेत्यांचा सहभाग असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. या संदर्भात त्यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांची भेट घेऊन तपास समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.
जलील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “रमाई आवास योजनेच्या नावाखाली गरजूंना वंचित ठेवून दलालांमार्फत बनावट लाभार्थी घुसडले जात आहेत. अनेक ठिकाणी लाभासाठी मंजूर होणाऱ्या अडीच लाख रुपयांपैकी केवळ एक लाख रुपयेच मूळ लाभार्थ्यांना देण्यात येत असून उर्वरित रक्कम दलाल व एजन्सीच्या खिशात जात आहे.”
90 टक्के सवलतीने काम घेतलं!
सर्वेक्षणाचे कंत्राट समाजातीलच काही नेत्यांनी ९० टक्के सवलतीच्या दराने घेतल्याचा धक्कादायक प्रकारही यावेळी उघडकीस आला आहे. त्यामुळेच कोट्यवधींचा निधी चुकीच्या पद्धतीने खर्च झाल्याचा आरोप जलील यांनी केला. रमाई योजनेत ३२५ चौरस फुटांच्या घरासाठी सरकारकडून अडीच लाखांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, लाभार्थींची नावे फेरफार करून राजकीय हस्तक्षेपाच्या आधारावर बनावट लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळत असल्याचे समोर आले आहे.
विशेष चौकशी समिती नेमण्याची मागणी
या प्रकरणात सर्व अर्जांची पुन्हा शहानिशा करून योग्य लाभार्थ्यांची निवड करावी आणि संपूर्ण योजनेची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र व विशेष चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. “गरजूंचा हक्क हडप करणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.