देशात पुन्हा एकदा महागाई डोके वर काढत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या आर्थिक आकडेवारीनुसार डिसेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दरात (Retail Inflation) लक्षणीय वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ०.७१ टक्के असलेला किरकोळ महागाई दर डिसेंबरमध्ये थेट १.३३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. एका महिन्यात जवळपास दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांपासून ते धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वांचे लक्ष या आकडेवारीकडे वेधले गेले आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील काही महिन्यांपासून महागाई दर तुलनेने नियंत्रणात होता. मात्र, डिसेंबरमध्ये झालेली वाढ ही किमतींमध्ये पुन्हा चढउतार सुरू झाल्याचे संकेत देत आहे. जरी सध्याचा महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील मर्यादेत असला, तरी महिन्यागणिक वाढणारा हा ट्रेंड अर्थव्यवस्थेसाठी सावधगिरीचा इशारा मानला जात आहे.

या वाढीमागे प्रामुख्याने अन्नधान्य आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती कारणीभूत ठरल्या आहेत. विशेषतः भाज्या, डाळी, मसाले, अंडी, मांस व मासे, तसेच वैयक्तिक काळजी आणि आरोग्याशी संबंधित वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याचे आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. या वस्तू सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या खर्चाचा मोठा हिस्सा असल्याने महागाईचा थेट परिणाम घरगुती बजेटवर होण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे किरकोळ महागाई सलग चौथ्या महिन्यातही रिझर्व्ह बँकेच्या कमी सहनशीलता मर्यादेपेक्षा म्हणजेच २ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे. केंद्र सरकारने आरबीआयला महागाई ४ टक्के (±२ टक्के) या लक्ष्याच्या चौकटीत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्याची १.३३ टक्क्यांची पातळी ही त्या मर्यादेत असली, तरी वाढीचा कल कायम राहिला तर भविष्यात चलनविषयक धोरणावर परिणाम होऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबरमधील महागाई वाढ ही मागणी-पुरवठ्यातील बदल, हंगामी घटक आणि काही वस्तूंवरील किंमतवाढीमुळे झाली आहे. येत्या महिन्यांत ही वाढ कायम राहते की पुन्हा स्थिरावते, याकडे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे बारकाईने लक्ष असणार आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक चित्र असले, तरी महागाईचा वाढता कल अर्थव्यवस्थेसाठी इशाराच मानला जात आहे.