जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील 44 नगरपालिका, 11 नगरपंचायती, 20 जिल्हा परिषदा आणि नागपूर, चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा राज्य सरकारचा अहवाल आहे. याप्रकरणी 25 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यामध्येच निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका घोषित करून प्रक्रिया सुरू केली आहे. असे असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पुढे आला. त्यानंतर न्यायालयाने बांठिया कमिशननुसार पूर्वीचे दिलेले आरक्षण आणि आजचे आरक्षण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.