मध्य पूर्वेतील तणाव पुन्हा चिघळला असून आंतरराष्ट्रीय पटलावर नवे समीकरण तयार होत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि कॅनडा या तीन प्रभावशाली देशांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता जाहीर केली आहे. या घोषणेमुळे इस्रायल संतप्त झाला असून पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी ठाम भूमिका मांडली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून इस्रायलकडून गाझा पट्टीवर जोरदार कारवाया सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर तीन देशांची घोषणा इस्रायलसाठी धक्का ठरली आहे. पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देणे म्हणजे थेट दहशतवादी गट हमासला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे, असे नेतान्याहू म्हणाले. “जॉर्डन नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्माण होणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत दिला.
आता इस्रायल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले पाऊल पुढे टाकण्याच्या तयारीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून नेतान्याहू लवकरच अमेरिकेला भेट देणार आहेत. या दौऱ्यात त्यांची अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. या चर्चेनंतरच इस्रायलची पुढील धोरणात्मक घोषणा केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जगभरातील निरीक्षकांचे लक्ष या भेटीकडे लागले आहे.
दरम्यान, पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या देशांची संख्या वाढतच चालली आहे. अल जजिराच्या अहवालानुसार, आजवर किमान 146 देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. भारतानेही 1988 मध्ये पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता जाहीर केली होती. जी-7 गटातील काही देशांसह अनेक युरोपीय राष्ट्रांनीही पॅलेस्टाईनची भूमिका मान्य केली आहे. आता ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि कॅनडाच्या घोषणेमुळे या प्रश्नाला नवे वळण मिळाले आहे.
जगभरातील तणाव वाढवणाऱ्या या घडामोडीनंतर इस्रायलची प्रतिक्रिया किती तीव्र असेल, आणि नेतान्याहू अमेरिकेच्या दौऱ्यातून परतल्यानंतर काय निर्णय घेतात, याकडे जागतिक समुदायाचे डोळे लागले आहेत.