राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा तिसरा दिवस विविध मुद्द्यांमुळे गाजला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेपासून ते मुंबईतील प्रदूषण, शिवभोजन योजना, शेतकरी सन्मान निधी, ऑनलाइन गेमिंग आणि वनविभागाच्या कारभारापर्यंत अनेक विषयांवर सत्ताधारी–विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

शिवभोजन चालकांना दिलासा

अधिवेशनातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला तो शिवभोजन योजनेचा. मंत्री छगन भुजबळ यांनी शिवभोजन योजनेसाठी 55 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केल्याची माहिती दिली. प्रलंबित देयके आणि वाढता खर्च लक्षात घेता 150 कोटी रुपयांची गरज असताना चालू आर्थिक वर्षात 70 कोटी मंजूर झाले असून, अतिरिक्त 55 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजना पुन्हा सुरळीतपणे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शिवभोजन केंद्र चालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबईतील प्रदूषणावर ‘AI’ची नजर

मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाचा मुद्दाही सभागृहात तापला. माजी मंत्री अस्लम शेख यांनी सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिल्याचे सांगितले. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित यंत्रणेद्वारे सर्व बांधकाम प्रकल्पांचे प्रभावी मॉनिटरिंग करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले. संबंधित आकडेवारी तथ्याधारित आहे का, याची पडताळणी केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर टीका

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. आमदार जयंत पाटील यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी बांधलेल्या मनिकर्णिका घाटाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र सरकारने तो घाट पूर्ववत उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून भरपाईची मागणी करावी, असे त्यांनी सुचवले.

शेतकरी सन्मान निधीबाबत सकारात्मक संकेत

१ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी’ योजनांचा लाभ मिळावा, या मागणीवर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. सध्याचे निकष बदलण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले. पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ऑनलाइन गेमिंगसाठी कृतीदल

ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी २ फेब्रुवारी रोजी कृतीदल स्थापन केल्याची माहिती दिली. अधिवेशनापूर्वी या कृतीदलाचा अहवाल सादर होणार असून त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

वनविभागाची तयारी

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वणव्यांवर नियंत्रणासाठी अद्ययावत यंत्रणा उभारली जात असल्याचे सांगितले. सॅटेलाईटच्या माध्यमातून वणवे ओळखण्याची प्रणाली सुरू करण्यात आली असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेतला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विविध सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. शिवभोजन योजनेला निधी, प्रदूषणावर तंत्रज्ञानाधारित नियंत्रण, शेतकऱ्यांना दिलासा आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील नियंत्रण अशा अनेक विषयांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट केली; तर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. आगामी दिवसांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून अधिवेशन आणखी रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.