अक्षय शिंदे प्रकरणात जितेंद्र आव्हाड ट्विट करत म्हणाले की, अक्षय शिंदेच्या आई - वडिलांनी, " हा खटला आम्हाला आता लढायचा नाही", असे न्यायालयापुढे सांगितले. मा. उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या केसमध्ये लक्ष घातले आहे. ही चकमक खोटी असल्याचे मा. न्यायालयाने पहिल्या दिवसापासूनच सूचित केले होते. त्यानंतर सादर झालेल्या अहवालातून ही चकमक पूर्णतः खोटी असल्याचे सिद्ध झाले आणि कारवाई करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
आमच्यासारख्या काही जणांना माहित होते की, या खटल्यादरम्यान अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांवर प्रचंड दबाव टाकण्यात आला होता. अखेरीस त्या गरीब मायबापाने आपल्या मुलाच्या मृत्युचे ओझे हृदयावर असतानादेखील घाबरून ही केस मागे घेतली. कुणी एवढे दुधखुळे नसतं की, एवढी पुढे गेलेली केस मागे घेतली जाईल. प्रश्न आता असा आहे की, ही केस आई-वडिलांच्या सांगण्यावरून मागे घेतली जाऊ शकते का?
ही चकमक खोटी असल्याचे अहवालात सिद्ध झाले आहे. तो अहवाल मा. उच्च न्यायालयाने पोलिसांकडे दिलेला असून पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकिलांनी, आम्ही कारवाई करतो, असे मा. उच्च न्यायालयातच सांगितले आहे. असे असतानाही गेले अनेक दिवस गुन्ह्याची नोंदच करण्यात आली नाही. त्यामागील कारणच हे होते की, गुन्हा नोंद होण्याच्या आधी अक्षयच्या आई - वडिलांनी माघार घ्यावी. यामध्ये राजकारण आहे हे दृष्टीहीन, मुके-बहिरेही सांगतील. पण, कायद्याने असा खटला मागे घेतला जाऊ शकतो का? कायदा असा मोडीत काढला जाऊ शकतो का? हा खरा प्रश्न आहे. आता ही सर्व चकमक सार्वजनिक दस्तावेज आहे. हे आता जनतेच्या न्यायालयात आहे. त्यामुळे अक्षयच्या आई-वडिलांनी जरी माघार घेतली असली तरी केस अशाप्रकारे कोर्टातून बाद होईल, असे मला तरी वाटत नाही. जर चकमकच खोटी असल्याचा अहवालच आहे तर त्याच्या आई-वडिलांनी माघार घेऊन चकमक खरी आहे, हे तर सिद्ध होत नाही. त्यामुळेच खोट्या चकमकीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत. परिणामी, गुन्हा दाखल करणे पोलिसांना क्रमप्राप्त आहे. यातून पळ काढण्यासाठी जर असे उद्योग केले जात असतील तर ते निंदनीय आहेत. कायदा इतका पायदळी तुडवू नका! अक्षय शिंदेचे भूत तुमच्या मानगुटीवर बसणार हे नक्की. असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.