वक्फ दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या कायद्याबाबत संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) बैठक पार पडली. या बैठकीत 44 सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीदरम्यान भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या खासदारांच्या 14 दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या. मात्र, विरोधकांच्या दुरुस्त्या नाकारण्यात आल्या आहे. जेपीसीची पुढील बैठक २९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
मतदानात सत्ताधारी सरकारच्या १६ खासदारांनी दुरुस्तीच्या बाजूनं तर १० विरोधी सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. विरोधकांनी विधेयकातील ४४ कलमांबाबत आक्षेप घेतला होता, मात्र विरोधकांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावण्यात आला. 'वापरकर्त्याद्वारे वक्फ' या आधारावर विद्यमान वक्फ मालमत्तांवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकत नाहीत, अशी मोठी दुरुस्ती संयुक्त संसदीय समितीनं प्रस्तावित केली होती.
येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेपीसी आपला ५०० पानांचा अहवाल सादर करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा अहवाल २८ जानेवारीला प्रसारित केला जाईल आणि तो अहवाल २९ जानेवारीला अधिकृतपणे स्वीकारला जाईल, असं जेपीसीनं म्हटलं आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर लगेचच ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. विरोधी पक्षांनी या विधेयकातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांवर जोरदार टीका करत त्यांना मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं आहे. त्याचवेळी या सुधारणांमुळे वक्फ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता येईल आणि त्यांना जबाबदार धरले जाईल, असं सत्ताधारी भाजपचं म्हणणं आहे.
सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी क्लिक करा-