सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आज अधिकृतपणे निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. अनेक ऐतिहासिक निर्णयांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा काल न्यायालयात शेवटचा दिवस होता. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिलेल्या काही महत्त्वाच्या निकालांमध्ये अयोध्या जमीन वाद, दोन प्रौढांनी सहमतीने ठेवलेल्या समलिंगी संबंधांना मान्यता आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार यांचा समावेश आहे. त्यांचे हे निर्णय समाज आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे होते.
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९५९ रोजी झाला. त्यांचे वडील वाय. व्ही. चंद्रचूड हे भारताचे १६ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांची आई प्रभा चंद्रचूड या ऑल इंडिया रेडिओच्या गायिका होत्या. चंद्रचूड यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून अर्थशास्त्र आणि गणित या विषयात पदवी प्रदान केली होती, तर १९८२ रोजी त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. १९८३ साली त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएमची पदवी घेतली, तर हार्वर्ड विद्यापीठातूनच त्यांनी ज्युरीडिकल सायन्सेसची डॉक्टरेट मिळविली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रमध्ये वकील म्हणून प्रवेश घेतला.
कशी होती त्यांची कारकीर्द?
चंद्रचूड यांनी १९८८ ते १९९७ या काळात मुंबई विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक म्हणून शिक्षण देण्याचे काम केले. १९९८ मध्ये त्यांना अवघ्या ३८ व्या वर्षी वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. पुढे भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही त्यांनी काम केले. २९ मार्च २००० रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी २०१३ पर्यंत काम केले. त्यानंतर २०१३ ते २०१६ या काळात ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. तसेच २०१६ ते २०२२ पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
चंद्रचूड यांचे वडीलही होते सरन्यायाधीश
चंद्रचूड यांच्या बाबत अजून एक विक्रम म्हणजे पितापुत्र दोघेही सरन्यायाधीश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. धनंजय चंद्रचूड यांचे पिता यशवंत चंद्रचूड हे देखील सरन्यायाधीश होते. शिवाय सर्वाधिक काळ सरन्यायाधीश पदावर राहण्याचा विक्रमही यशवंत चंद्रचूड यांच्या नावावर आहे. 1978 ते 85 या काळात ते देशाचे सरन्यायाधीश होते.
या प्रकरणाचा निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिर बांधण्यासाठी मंजुरी दिली आणि इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळावर हस्तक्षेप न करण्याचे आदेश दिले.
समलिंगी संबंधांना मान्यता
जो भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी २०१८ मध्ये दिलेल्या नझा वि. राज्य (Section 377) निर्णय मध्ये समलिंगी संबंधांना मान्यता देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिला.
गोपनियतेचा मूलभूत अधिकार
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये गोपनियतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मान्य केला. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) च्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला, कारण त्याने गोपनियतेला भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखले.