कर्नाटक विधानसभेत सार्वजनिक खरेदीमध्ये सुधारणा विधेयक गेल्या महिन्यात मंजूर करण्यात आले होते. यादरम्यान कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गेहलोत यांनी सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मांडला आहे. यासाठी त्यांनी विधेयक देखील मंजुरीसाठी पाठवले आहे.
याचपार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, बेंगळुरू येथे आंबेडकर जयंती समारंभात बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, "आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना सक्षम करणे हे काँग्रेसचे ध्येय आणि वचनबद्धता आहे. तसेच दलित, मागास आणि अल्पसंख्याकांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी, आम्ही कंत्राटांमध्ये आरक्षण दिले आहे." असं म्हणत सार्वजनिक कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गेहलोत यांचा प्रस्ताव काय?
"भारताचे संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत नाही आणि ते समानता, भेदभाव न करणे आणि सार्वजनिक रोजगारात समान संधी या तत्त्वांचे उल्लंघन करते."हे विधेयक आपल्या विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवले जात आहे. अस विधेयक गेहलोत यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवण्यात आलं आहे.