नाशिकमध्ये आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या पंकजा मुंडेंनी आपल्या खात्याच्या अडचणी स्पष्टपणे मांडल्या. त्या म्हणाल्या, "सध्या मी पर्यावरणमंत्री आहे. प्रदूषण करणारे अनेक उद्योग उभे राहिले आहेत. आपण सगळ्यांनी मिळून कचऱ्याची सामूहिक जबाबदारी घेतली पाहिजे. आज लोकांमध्ये पर्यावरणाच्या बाबतीत जागरूकता वाढली आहे. वातावरणीय बदल हे गंभीर विषय आहेत आणि हे खातं सुद्धा माझ्याकडे आहे. पण माझ्या खात्याकडे बजेट नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने आम्हाला थोडी तरी मदत करावी."

पर्यावरणविषयी गंभीर चिंता व्यक्त

पुढे बोलताना मुंडे म्हणाल्या की, "राज्यात अनेक साखर कारखाने आहेत, टायर जाळून ऑइल बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत, खाणी आहेत, वाळू उपसा होत आहे — या सगळ्या बाबतीत आम्हाला अधिक सक्रिय राहावं लागणार आहे. पण जेव्हा खात्याकडेच निधी नसतो, तेव्हा कामांची अंमलबजावणी करणं कठीण जातं."

सरकारमध्ये नाराजीची सलग मालिका?

महायुती सरकारमधील हे पहिलेच असे वक्तव्य नाही. यापूर्वीही अनेक मंत्र्यांनी निधीवाटपावरून किंवा अधिकारांच्या मर्यादांवरून अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली आहे. पंकजा मुंडे यांचे हे वक्तव्य म्हणजे सरकारमधील अंतर्गत विसंवादाचा आणखी एक स्पष्ट संकेत मानला जात आहे.