राज्य सरकारने गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी "लाडकी बहीण" योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतात. या योजनेला विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फायदा झाला होता.
आता योजनेच्या पात्रतेसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. काही महिनेपूर्वी योजनेची सुरूवात करताना काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. पण आता असे समोर आले आहे की, काही अपात्र महिलाही योजनेचा लाभ घेत आहेत. यामुळे सरकारने या योजनेसाठी केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे.
माध्यमांमधून अशी माहिती आली होती की, केवायसीच्या छाननीत 52 लाख महिलांना अपात्र ठरवले गेले आहे. पण मंत्री आदिती तटकरे यांनी या बातम्यांचा खंडन केला आहे. त्या म्हणाल्या, "या बातम्या निराधार आहेत. योजनेतील पारदर्शकतेसाठी e-KYC प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती पूर्ण होण्यास वेळ लागेल." आदिती तटकरे यांच्या स्पष्टीकरणामुळे लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळाला आहे, आणि आता योजनेत कोणतीही गडबड नाही, अशी आश्वस्तता निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात
राज्य सरकारने गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी "लाडकी बहीण" योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत, ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
त्यांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतात.
या योजनेला विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फायदा झाला होता.