राज्यातील अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली "लाडकी बहीण योजना" आता चर्चेत आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला 1,500 रुपये जमा केले जातात. विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा महायुतीला निवडणुकीत मोठा फायदा झाला, असा दावा केला जातो. महायुतीच्या सरकारने विधानसभा निवडणुकीत जिंकून पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर, लाभार्थी महिलांच्या सन्मान निधीमध्ये 2100 रुपये करण्याचे वचन दिले होते. मात्र, या वचनाच्या बाबतीत अजून निर्णय घेतला गेला नाही. आता, या योजनेवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे आणि एक मोठं विधान केलं आहे.
एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
"आज नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीचा निकाल लागला, आणि महायुतीला मोठं यश मिळालं आहे. महायुतीने २८८ पैकी २१४ नगराध्यक्षपदांवर विजय मिळवला आहे. भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे, आणि शिवसेना शिंदे गट दुसऱ्या स्थानावर आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे ५७ उमेदवार विजयी झाले आहेत. या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, मी सर्व लाडक्या बहिणींचं अभिनंदन करतो."
"आजपर्यंत शिवसेनेच्या इतिहासात एवढ्या नगराध्यक्षांची निवड झाली नव्हती. आम्ही अनेक योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य दिलं, जसं की लाडकी बहीण योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, आरोग्यविषयक अनेक योजना आणि इतर लाभ. हे सर्व कार्यकर्त्यांच्या आणि महिलांच्या मेहनतीचं फळ आहे."
"महाविकास आघाडीच्या काळात अनेक योजनांची अंमलबजावणी थांबवली होती, पण आम्ही त्या अडथळ्यांना पार करून राज्याला पुढे नेलं. लाडकी बहीण योजना माझ्या आवडत्या योजनांपैकी एक आहे. याच्यावर विरोध झाला, पण आम्ही तो विरोध हरवून योजना सुरू ठेवली. कोणताही व्यक्ती या योजनेला बंद करू शकत नाही. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणारच, योग्य वेळी सन्मान निधीत वाढ केली जाईल."
एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी "लाडकी बहीण" योजनेसाठी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आणि महिलांना आणखी अधिक मदत देण्याचं आश्वासन दिलं. यामुळे लाडकी बहीण योजना साठी महिलांना अजून एक मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात
अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा 1,500 रुपये जमा होतात.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काही महिने ही योजना लागू करण्यात आली होती.
या योजनेचा महायुतीला निवडणुकीत फायदा झाल्याचा दावा केला जातो.