(Ladki Bahin Yojana) राज्यातील 'लाडकी बहिण' योजनेतील लाभार्थींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांपूर्वी एक मोठा भेट मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार त्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात एक गिफ्ट देण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये, डिसेंबर महिन्यात लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दोन हप्ते, म्हणजेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे पैसे एकाच वेळी जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्या महिलांच्या बँक खात्यात १५०० रुपये न जाता ३००० रुपये जमा होऊ शकतात.
नोव्हेंबर हप्ता कधी येईल?
डिसेंबर महिन्याची सुरूवात होऊनही अनेक 'लाडकी बहिणी' योजनेच्या लाभार्थींना अजून नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मिळालेला नाही. काही माध्यमांच्या माहितीनुसार, दोन्ही महिन्यांचे, म्हणजेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे हप्ते एकाच वेळी जमा होणार आहेत. सरकारने यासंबंधी अद्याप अधिकृत घोषणा केली नाही, पण अशी शक्यता आहे की पुढील आठवड्यात ही रक्कम खात्यात जमा होईल.
तथापि, बऱ्याच महिलांना विचार आहे की, नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता का मिळालेला नाही. काहींच्या मते, याला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे हफ्त्याची प्रक्रिया विलंबित होऊ शकते.
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा!
जर तुम्ही अद्याप 'लाडकी बहिण योजना'साठी ई-केवायसी केली नसेल, तर तुम्ही घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता. अन्यथा तुमच्या खात्यात निधी थांबवला जाऊ शकतो. ई-केवायसीसाठी खालील सोप्या चरणांचे पालन करा:
लाडकी बहिण योजनेसाठी वेबसाइटला भेट द्या
वेबसाइट: [ladakibahin.maharashtra.gov.in](http://ladakibahin.maharashtra.gov.in)
ई-केवायसी लिंकवर क्लिक करा
या लिंकवर क्लिक केल्यावर एक नवीन फॉर्म उघडेल.
आधार कार्ड क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाका
आधार ऑथेंटिकेशनसाठी सहमती द्या आणि ओटीपीवर क्लिक करा.
ओटीपी मिळाल्यावर, ते सबमिट करा
ई-केवायसी आधीच केली असल्यास, तुम्हाला संदेश प्राप्त होईल.
जर ई-केवायसी न करता फॉर्म भरला असेल, तर तुम्हाला तात्पुरता मार्गदर्शन दिले जाईल.
लाडकी बहिण योजना: संकल्पना आणि उद्देश
राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' जून २०२४ मध्ये सुरू केली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आहे. यामध्ये पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा सन्मान निधी त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो.
योजनेतील पारदर्शकतेसाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करत आहे आणि त्यांना कर्ज घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची प्रेरणा देते.